विद्या समीक्षा केंद्र | उत्तराखंड | 22 May 2025
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी स्कूलों को विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) के अंतर्गत लाने की घोषणा की है,
- यह पहल डेटा आधारित शासन के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने की राज्य सरकार की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।
मुख्य बिंदु
विद्या समीक्षा केंद्र (VSK):
- परिचय
- यह एक डिजिटल अवसंरचना आधारित तंत्र है, जो छात्र नामांकन, उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण डेटा को ट्रैक और विश्लेषित करता है, जिससे प्रशासकों को विद्यालयी शिक्षा की प्रगति की प्रभावी निगरानी में सहायता मिलती है।
- यह प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 तथा विभिन्न शिक्षा योजनाओं के अनुरूप, डेटा-आधारित निर्णयों के माध्यम से परिवर्तनकारी सुधार को संभव बनाती है।
- उत्तराखंड में VSK कार्यान्वयन
- उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है, जिसने गुजरात मॉडल पर आधारित विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) को अपनाया है, जिससे स्कूल शिक्षा में डेटा-संचालित निगरानी और सुधार को बढ़ावा मिला है।
- बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण:
- शैक्षिक गुणवत्ता पर बल:
- सभी सरकारी विद्यालयों में NCERT की पाठ्यपुस्तकों को लागू किया गया है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी छात्रों को सरकारी व निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
- नई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 10वीं व 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को देशव्यापी शैक्षिक भ्रमण का अवसर दिया जा रहा है।
- खेल एवं रोज़गार को बढ़ावा:
- राज्य सरकार खेलों के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दे रही है।
- राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप सरकारी नौकरियाँ प्रदान की जाएंगी।
पीएम श्री स्कूल
- पीएम श्री स्कूल भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित करने के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका प्रबंधन केंद्र, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय निकायों, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) द्वारा किया जाता है।
- इसे वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस योजना का उद्देश्य एक सुरक्षित, समावेशी और संसाधन-समृद्ध शिक्षण वातावरण प्रदान करना है, जहाँ प्रत्येक छात्र को सम्मान और देखभाल का एहसास हो।
- यह NEP 2020 के अनुरूप है, जो छात्रों को सक्रिय, उत्पादक और ज़िम्मेदार नागरिक बनने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- यह योजना गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देती है तथा नीति, अभ्यास और कार्यान्वयन में सहायता करती है।
उत्तराखंड में शिक्षा से संबंधित योजनाएँ:
- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना: कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को पूरे भारत में शैक्षिक भ्रमण के लिये भेजा जाता है।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना: सरकारी कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे मेधावी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति।
- नंदा गौरा योजना: गरीब परिवारों की लड़कियों के लिये वित्तीय सहायता।
- बाल लाभ योजना (UKBOCWWB): पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिये वित्तीय सहायता। कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक के छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है।