झारखंड में जल्द बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 फोरलेन कॉरिडोर | झारखंड | 29 Mar 2023

चर्चा में क्यों?

27 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लक्ष्य बनाकर कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य पथ निर्माण विभाग द्वारा फोरलेन वाले छह रोड कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि फोरलेन वाले ये सभी कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाइवे होंगे, साथ ही इन कॉरिडोर के बनने से राज्य के अंदर यात्रा करने वालों को कम समय और कम दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को बहुत ही सहूलियत होने की संभावना है।
• जानकारी के अनुसार, इनमें 393 किमी. का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर, 121 किमी. का इस्टर्न कॉरिडोर, 275 किमी. का नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, 140 किमी. का सेंट्रल कॉरिडोर, 270 किमी. का टूरिस्ट कॉरिडोर और 170 किमी. का होली टूरिस्ट कॉरिडोर शामिल है।
• सभी कॉरिडोर का डीपीआर तैयार करने के लिये राज्य पथ निर्माण विभाग अनुभवी और तकनीकी रूप से दक्ष कंसल्टेंट को ज़िम्मेदारी देगा।
• जिन छह कॉरिडोर का निर्माण किया जाना तय हुआ है, जो अलग-अलग रूटों पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएगी, वे हैं-
  
  • इस्ट-वेस्ट कॉरिडोर : 393 किमी. मुड़ीसेमर से चतरा-बरही-बेंगाबादमधुपुर-सारठ-पालाजोरी होते हुए दुमका तक।
  • इस्टर्न कॉरिडोर : 121 किमी. साहिबगंज से जामताड़ा-निरसा- सिंदरी-चंदनक्यारी होते हुए चांडिल तक।
  • नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर : 275 किमी. झुमरीतिलैया से एनएच-2 पर (अंतकीडीह)- विष्णुगढ़ पेटरवारकसमार-बरलंगा-सिल्ली-रड़गांवसरायकेला-चाईबासा-जैतगढ़ होते हुए ओड़िशा की सीमा तक।
  • सेंट्रल कॉरिडोर : 140 किमी. रांची से बुढ़मू-टंडवा-चतरा-हंटरगंज होते हुए डोभी बिहार की सीमा तक।
  • टूरिस्ट कॉरिडोर : 270 किमी. मिलन चौक (सिल्ली रंगामाटी रोड) से सारजमडीह-तमाड़-खूंटी गोविंदपुरसिसई-घाघरा-नेतरहाट-गारू-सरयू-लातेहार-हेरहंज-बालूमाथमैक्लुस्कीगंज होते हुए चामा मोड़ तक।
  • होली टूरिस्ट कॉरिडोर : 170 किमी. रांची से ओरमांझी-गोला-रजरप्पा- डुमरी और गिरिडीह होते हुए देवघर तक। यह लुगुबुरू, पारसनाथ और बाबाधाम को आपस में जोड़ेगा।

झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में 44 फैसलों को दी मंजूरी | झारखंड | 29 Mar 2023

चर्चा में क्यों?

27 मार्च, 2023 झारखंड कैबिनेट की बैठक में 44 फैसलों को मंजूरी दी गईं, जिसमें रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के अलावा सिमडेगा-खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आधारभूत संरचना का विकास सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

• कैबिनेट की बैठक में राज्य के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को दिये जा रहे सातवें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय वेतन में सरकार के वित्तीय भार निर्धारण की स्वीकृति भी दी गई।
• मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं -
  
  • राजधानी राँची में EPC Model पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज-2 के लिये कुल 57,82,58,156/- रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये Network Infrastructure Development के तहत पायलट परियोजना के रूप में सिमडेगा खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा दुमका ज़िला के दुमका प्रखंड के Saturation के लिये कुल 84 करोड़ रुपए खर्च की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम, विद्यालयों/पीवीटीजी, आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि, विस्तार एवं संचालन हेतु इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।
  • एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना, टंडवा क्षेत्र में पड़ने वाली गहरी जलाशय हेतु अर्जित भूमि में से आंशिक रकबा 25.99 एकड़ भूमि ASH DYKE एवं WATER RESERVOIR निर्माण हेतु एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना (NKSTPP), टंडवा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
  • ‘झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में पर्यटनकला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को आवंटित कार्य-दायित्व राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर’, को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्य दायित्व में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • ‘नमामि गंगे योजना’के अंतर्गत 310.11 करोड़ रुपए की लागत पर Interception & Diversion (I&D) and Sewerage Treatment Plant (STP) परियोजना, रामगढ़ को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत 4648.58 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बड़कीसरैया शहरी जलापूर्ति परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करते हुये झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 को गठन की स्वीकृति दी गई।