उदयपुर के नाथद्वारा में कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ | राजस्थान | 29 Jan 2022
चर्चा में क्यों?
- 28 जनवरी, 2022 को राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी एवं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने उदयपुर के नाथद्वारा में उदयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. उदयपुर कार्यक्षेत्र के अंतर्गत राजसमंद ज़िले की 18 चयनित समितियों को कृषि उपकरण हस्तांतरित कर कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया।
प्रमुख बिंदु
- कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति खोलने के संबंध में कार्यवाही का आश्वासन दिया तथा वर्तमान में नई समितियों के गठन हेतु हिस्सा पूंजी को 5 लाख रुपए से घटाकर 3 लाख रुपए करने का भरोसा दिया।
- मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर 10 लाख रुपए तक के कृषि उपकरण खरीद कर समिति कार्यक्षेत्र के किसानों को उन्नत कृषि यंत्र किराए पर देने के प्रावधान किये गए हैं।
- इस योजनांतर्गत प्रति समिति 10 लाख रुपए तक के कृषि उपकरण खरीदे जाएंगे, जिनमें से 80 प्रतिशत, यानी 8 लाख रुपए का अनुदान देय होगा एवं 20 प्रतिशत राशि संबंधित समिति द्वारा वहन की जाएगी।
- यह योजना राज्य के कृषक, विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषक, जो सीमित आय के कारण महँगे कृषि उपकरणों को क्रय करने में सक्षम नहीं हैं, के लिये प्रवर्तित की गई है।
- योजनांतर्गत बैंक कार्यक्षेत्र की चयनित समितियों में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, थेसर आदि उपकरण क्रय कर निर्धारित तिथि से समिति के संबंधित कार्यक्षेत्र के सदस्य कृषक अपनी आवश्यकतानुसार कृषि उपकरण उचित दर पर किराए पर ले सकेंगे।
- कार्यक्रम में पूर्व में संचालित कस्टम हायरिंग सेंटर वाली सहकारी समितियों, यथा मदारा, लसानी एवं सिंधु को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रशस्ति-पत्र एवं मोमेन्टो वितरित किये गए, साथ ही ज़िला राजसमंद की नवगठित सहकारी समितियों यथा पाखंड, बिजनोल एवं जवासिया को पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा पाखंड, देवपुरा, जवासिया एवं बिजनोल को पैक्स डेवलपमेंट फंड से लैपटॉप का वितरण किया गया।
प्रदेश में ई-दाखिल की शुरुआत | राजस्थान | 29 Jan 2022
चर्चा में क्यों?
- 28 जनवरी, 2022 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा ने ‘ई-दाखिल पोर्टल’ का उद्घाटन किया। अब प्रदेश में उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोगों में ई-दाखिल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
प्रमुख बिंदु
- ई-दाखिल पोर्टल पर कई सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेज़ों को डाउनलोड करने के लिये लिंक, वीडियो कॉन्प्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिये वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस व ई-मेल पर अलर्ट की सुविधा उपलब्ध होगी।
- ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से घरबैठे ही शिकायत दर्ज करवाने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनके समय व धन की बचत होगी। उपभोक्ता आयोग भी आसानी से ऑनलाइन ही शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय कर सकते हैं। यदि उक्त परिवाद अन्य आयोग से संबंधित हो तो उसे संबंधित आयोग के पास आगे अग्रेषित कर सकते हैं।
- ग्रामीण उपभोक्ता, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक संसाधन न हो या उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में असुविधा हो, वे अपनी शिकायत उपभोक्ता आयोग तक पहुँचाने के लिये सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) या ई-मित्र की सेवाएँ ले सकते हैं।
- ई-दाखिल पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और प्रदेश में ई-दाखिल व्यवस्था को लागू करने के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से अनुमति प्राप्त की गई है।