उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021

• विज़न और मिशन: 
  • उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर उद्योग के लिये एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
  • वैश्विक एवं घरेलू निवेश को आकर्षित करते हुए तथा MSME/स्टार्ट-अप्स को समर्थन प्रदान कर विश्व स्तरीय डाटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।
• लक्ष्य:
  • राज्य में 900 मेगावाट की डाटा सेंटर क्षमता विकसित करना।
  • लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना।
  • कम-से-कम 8 निजी अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क स्थापित करना।
• नोडल एजेंसी:
  • उत्तर प्रदेश का IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त करेगा।
• परिभाषाएँ: 
  • डाटा सेंटर पार्क: इसकी न्यूनतम क्षमता 40 मेगावाट होनी चाहिये।
  • डाटा सेंटर यूनिट: इसकी क्षमता 2 मेगावाट से अधिक और 40 मेगावाट से कम होनी चाहिये; इसमें कैप्टिव डाटा सेंटर शामिल नहीं होंगे।
• डाटा सेंटर पार्क हेतु प्रोत्साहन: 
  • डाटा सेंटर पार्कों को 7 वर्षों तक अधिकतम 60% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक पार्क हेतु कुल अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।
    • मध्यांचल और पश्चिमांचल में 25% तथा बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 50% की भूमि सब्सिडी उपलब्ध है, जिसकी अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत के 7.5% या 75 करोड़ रुपए (जो भी कम हो) तक निर्धारित है।
    • यह सब्सिडी केवल नीति के अंतर्गत अधिसूचित पहले 8 डाटा सेंटर पार्कों पर लागू होगी तथा यदि किसी पार्क में यह पहले से दावा की जा चुकी है, तो उस पार्क के भीतर डाटा सेंटर इकाइयों पर यह लागू नहीं होगी।
  • स्टाम्प ड्यूटी में छूट: पहले लेनदेन पर 100% छूट तथा दूसरे लेनदेन पर 50% छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, दोहरी पावर ग्रिड आपूर्ति की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
• डेटा सेंटर इकाइयों के लिये प्रोत्साहन:
  • डेटा सेंटर इकाइयाँ 20 करोड़ रुपए तक के निश्चित पूंजी निवेश (भूमि और भवन को छोड़कर) पर 7% पूंजी सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं, जिसे 10 वर्षों में 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के साथ वितरित किया जाएगा।
• भूमि सब्सिडी के लिये भी ये इकाइयाँ पात्र हैं: मध्यांचल और पश्चिमांचल में 25% तथा बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 50% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा परियोजना लागत के 7.5% या 75 करोड़ रुपए (जो भी कम हो) तक होगी।