उत्तर प्रदेश सरकार के विद्यालय विलय आदेश के विरुद्ध दायर याचिकाएँ खारिज | उत्तर प्रदेश | 09 Jul 2025
चर्चा में क्यों?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मुख्य बिंदु
उच्च न्यायालय का निर्णय:
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि नीतिगत निर्णयों को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि वे असंवैधानिक या मनमाने न हों।
- न्यायालय ने कहा कि स्कूलों का विलय करना संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन नहीं है।
- अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।
- सरकार का यह कदम संवैधानिक एवं कानूनी रूप से वैध है तथा इसका उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता एवं संसाधन दक्षता को बढ़ाना है।
पृष्ठभूमि:
- जून 2025 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को जुलाई 2025 से पास के स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा।
- सरकार का उद्देश्य इन छात्रों को उच्च प्राथमिक या समग्र विद्यालयों में स्थानांतरित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009
- RTE अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।
- धारा 12 (1) (C) में कहा गया है कि गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिये प्रवेश स्तर ग्रेड में कम- से-कम 25% सीटें आरक्षित करें।
- यह विद्यालय न जाने वाले बच्चे के लिये एक उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान भी करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य ज़िम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी जानकारी देता है।
- भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं।
- यह छात्र-शिक्षक अनुपात, भवन और बुनियादी ढाँचा, स्कूल-कार्य दिवस, शिक्षकों के लिये कार्यावधि से संबंधित मानदंडों और मानकों का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम में गैर-शैक्षणिक कार्यों जैसे- स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है।
- यह अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- यह निम्नलिखित का निषेध करता है:
- शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न।
- बच्चों के प्रवेश के लिये स्क्रीनिंग प्रक्रिया।
- प्रति व्यक्ति शुल्क।
- शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन।
- बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय।
अस्मिता 2025 | उत्तर प्रदेश | 09 Jul 2025
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय खेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में अस्मिता लीग के 2025 सत्र का शुभारंभ किया। इस सत्र की शुरुआत दो दिवसीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता से हुई।
- टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू उन अनेक गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थीं जो अस्मिता भारोत्तोलन लीग के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे।
मुख्य बिंदु
अस्मिता के बारे में:
- अस्मिता (महिलाओं को प्रेरित कर खेल क्षेत्र में उपलब्धियाँ प्राप्त करना) ‘खेलो इंडिया’ मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता पर आधारित खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) इन लीगों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता प्रदान करता है।
- वर्ष 2021 में शुरू की गई यह पहल महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा पहचान मंच के रूप में कार्य करने के लिये शुरू की गई थी।
- इस मिशन का उद्देश्य हर स्तर पर अवसरों का सृजन, प्रतिभा की पहचान और उसका संवर्द्धन करना है।
वित्तीय वर्ष 2025–26 में अस्मिता:
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 विभिन्न खेल विधाओं में कुल 852 अस्मिता लीग आयोजित की जानी हैं।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली इन लीगों में 70,000 से अधिक महिला एथलीट शामिल होंगी।
- इसकी तुलना में, पिछले सत्र में 27 विषयों में 550 लीग आयोजित की गईं, जिनमें 53,101 महिला प्रतिभागी थीं।
विद्यालय खेल और राष्ट्रीय कैलेंडर एकीकरण:
- राष्ट्रीय खेल नीति 2025, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के साथ एकीकृत किया गया है, के तहत सरकार विद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा दे रही है।
- ये प्रयास खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल कैलेंडर में परिलक्षित होंगे, जिससे युवाओं के लिये निरंतर अवसर सुनिश्चित होंगे।
खेलो इंडिया पहल
- यह भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-विषयक खेल प्रतियोगिता है।
- प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले संस्करण की शुरुआत की।
- वर्ष 2019 में इनका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गयाI
- ये भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा हैं।
- इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के पाँच ज़िलों (पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर) में किया गया।
- जबकि तीन प्रमुख स्पर्द्धाएँ- जिमनास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, नई दिल्ली में आयोजित की गईं थी।
- गजसिम्हा इस बार के खेलों का शुभंकर था।
- 12 दिवसीय यह आयोजन 27 खेलों में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 285 स्वर्ण पदक प्रदान किये गए।
