उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 | उत्तर प्रदेश | 27 May 2022

चर्चा में क्यों?

26 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा 6,15,518.97 करोड़ रुपए का बजट (उत्तर प्रदेश बजट 2022-23) पेश किया।

प्रमुख बिंदु

• यह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है, वहीं प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दोनों कार्यकाल मिलाकर पाँचवी बार बजट पेश किया है।
• इस बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी लोक कल्याण संकल्प-पत्र के 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को शामिल किया गया है, जबकि 44 संकल्प नए हैं। इन संकल्पों को पूरा करने के लिये बजट में 54,883 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है।
• बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाएँ शामिल की गई हैं।
• राज्य वस्तु एवं सेवा कर और मूल्य संवर्द्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,24,477 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
• इस वित्तीय वर्ष में 5,90,951.71 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान है। इसमें 4,99,212.71 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियाँ, जबकि 91,739 करोड़ रुपए की पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।
• इस वित्तीय वर्ष में कुल 6,15,518.97 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित है। इसमें 4,56,089.06 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का खर्च है, जबकि 91,739 करोड़ रुपए पूँजी लेखे का व्यय है।
• सरकार के अनुसार 24,567.26 करोड़ का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 6000 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं। वहीं पूरे लेन-देन के बाद 18,567.26 करोड़ रुपए ऋणात्मक अनुमानित है।
• राजस्व बचत 43,123.65 करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं राजकोषीय घाटा 81,177.97 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 96 प्रतिशत है।
• बजट घोषणा के कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदु-
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को वर्ष में 2 रसोई गैस सिलिंडर (होली एवं दीपावली पर) मुफ्त देने हेतु 3301.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  • आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों के लिये भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना की घोषणा की गई है।
  • किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य।
  • मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
  • स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
  • महिला पुलिस बटालियन के गठन व विकास के लिये बजट का प्रावधान है एवं प्रदेश के 8 मंडल में एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की व्यवस्था की गई है।
  • पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिये 18,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
  • काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिये 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
  • प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिये 897 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
  • बाढ़ नियंत्रण के लिये 2700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
  • नमामि गंगे में जल जीवन मिशन के लिये 19,500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तावित है।
  • ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिये 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
  • मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिये 695.34 करोड़ रुपए का तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिये 511.93 करोड़ रुपए का प्रावधान है।