स्टेट पी.सी.एस.

• 23 May 2022

उत्तर प्रदेश में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार राज्य में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये अगले पाँच वर्षों में सभी 75 ज़िलों में उत्कृष्टता केंद्र और मिनी उत्कृष्टता केंद्र/हाई-टेक नर्सरी स्थापित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• बहराइच, अंबेडकर नगर, मऊ, फतेहपुर, अलीगढ़, रामपुर और हापुड़ में सरकार द्वारा स्थापित ये हाई-टेक नर्सरी पहले ही चालू हो चुकी हैं जबकि चंदौली, कौशांबी, सहारनपुर, लखनऊ, कुशीनगर और हापुड़ में उत्कृष्टता केंद्र निर्माणाधीन हैं।
• फलों और सब्ज़ियों के लिये क्रमश: बस्ती और कन्नौज में इंडो-इज़राइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है ताकि किसानों को गुणवत्तायुक्त पौधे मिल सकें।
• वहीं सोनभद्र, मुरादाबाद, आगरा, संत कबीर नगर, महोबा, झाँसी, बाराबंकी, लखनऊ, चंदौली, गोंडा, बलरामपुर, बदायूँ, फिरोज़ाबाद, शामली और मिर्ज़ापुर में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस/हाई-टेक नर्सरी निर्माणाधीन हैं।
• उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी फसलों की खेती के क्षेत्र को6 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने तथा फलों, सब्ज़ियों और मसालों के प्रसंस्करण के साथ-साथ समग्र उपज बढ़ाने के लिये खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
• उल्लेखनीय है कि पिछले पाँच वर्षों में फूलों और सब्ज़ियों की पैदावार बढ़ाने के लिये 177 हेक्टेयर में पॉली हाउस/शेड नेट का विस्तार किया गया है, जिससे 5,549 किसान लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2022 को कालीबेरी खान दुर्घटना में मृतक आश्रित बीमित परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत कर योजना का पहला प्रकरण जोधपुर में निस्तारित किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• इया योजना के तहत पंजीकृत राज्य के परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा।
• योजना के तहत लीवर, हार्ट, किडनी, बोनमेरो ट्रांसप्लांट और कॉकलियर इंप्लांट जैसे महँगे इलाज भी नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2022-23 में ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजन’की घोषणा की गई थी, जिसे 1 मई, 2022 से लागू किया जा रहा है।

आमागढ़ लेपर्ड रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री निवास से आमागढ़ लेपर्ड रिज़र्व का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित आरक्षित वन खंड आमागढ़ 1524 हेक्टेयर में फैला हुआ वन क्षेत्र है। प्रदेश के पहले लेपर्ड रिज़र्व झालाना व नाहरगढ़ अभयारण्य के मध्य में स्थित होने के कारण यह वन्य जीव संरक्षण एवं कॉरिडोर विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
• इस वन क्षेत्र में लगभग 15 लेपर्ड हैं, इसके अलावा माँसाहारी वन्य जीवों में मुख्यत: हायना, जैकाल, जंगली बिल्ली, लोमड़ी व सीवेट कैट हैं। शाकाहारी वन्य प्राणियों में साँभर, नीलगाय, खरगोश आदि वन्य प्राणी हैं।
• यह वन क्षेत्र एक उष्णकटिबंधीय, मिश्रित/पतझड़ /मानसूनी वन क्षेत्र है। यहाँ मुख्यत: रेतीले प्लेन एरिया में टोटलिस, कुमठा, खेजड़ी पहाड़ी की ढलान पर धौंक, सालर, गोया खैर आदि वनस्पतियाँ मौजूद हैं।
• गौरतलब है कि विभाग द्वारा प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में किये गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2017 के पश्चात् झालाना लेपर्ड रिज़र्व में लगातार लेपर्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 2018 में जहाँ लेपर्ड्स की संख्या करीब 20 थी, वहीं वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र में लेपर्ड्स की कुल संख्या करीब 40 है।

स्टेटस रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गैर-सरकारी संगठन ‘चाइल्ड राइट्स एंड यू’(क्राई) द्वारा ‘स्टेटस रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन’नामक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में बच्चों की गुमशुदगी के सर्वाधिक मामले दर्ज किये गए।

प्रमुख बिंदु

• रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 में बच्चों की गुमशुदगी के 8751 मामलों की तुलना में वर्ष 2021 में 10648 मामले दर्ज किये गए अर्थात् वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में गुमशुदगी के मामलों में 26% की वृद्धि हुई है।
• मध्य प्रदेश में गुमशुदगी के मामलों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या लगभग 5 गुना रही है।
• मध्य प्रदेश में गुमशुदगी के मामलों की सर्वाधिक संख्या इंदौर, भोपाल, धार, जबलपुर एवं रीवा ज़िलों में देखी गई है।
• उल्लेखनीय है कि चाइल्ड राइट्स एंड यू एक भारतीय गैर-सरकारी संगठन है जो बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। संगठन की शुरुआत 1979 में एयर इंडिया के पर्सर रिपन कपूर ने की थी।

चट्टी-बरियातू कोयला खनन परियोजना में खनन कार्य शुरू

चर्चा में क्यों?

21 मई, 2022 को एनटीपीसी लिमिटेड की चट्टी-बरियातू कोयला खनन परियोजना ने लगभग 7 मीटर की गहराई तक खुदाई के बाद कोयला सीम (Coal Seam) को छूकर एक और मील का पत्थर हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि एनटीपीसी लिमिटेड की चट्टी-बरियातू कोयला खनन परियोजना ने 25 अप्रैल, 2022 को अपना खनन कार्य शुरू किया था।
• इसके साथ ही बॉक्स-कट की खुदाई भी शुरू हो गई है, जिससे जुलाई 2022 से कोयला उत्पादन शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
• चट्टी-बरियातू शीघ्र ही पकरी बरवाडीह, दुलंगा और तलाईपल्ली के साथ एनटीपीसी की कोयला उत्पादक खदानों की लगातार बढ़ती हुई सूची में शामिल हो जाएगा।
• अपने चरम पर चट्टी-बरियातू कोयला खनन परियोजना प्रति वर्ष 7 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगी और एनटीपीसी के बाढ़ एसटीपीपी (चरण- II) को कोयले की आपूर्ति करेगी।
• इस खनन परियोजना से कोयला उत्पादन शुरू होने के साथ यह एनटीपीसी की कोयला खदानों से कोयले के उत्पादन में और इज़ाफा करेगी, जिसने पिछले वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित 11 मिलियन टन की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 14 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है और 27% की सालाना वृद्धि दर्ज की है।

मुख्यमंत्री ने जैव-विविधता पर केंद्रित दो लघु वृत्तचित्रों का लोकार्पण तथा विभिन्न लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन किया

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित ‘परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण’कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की जैव-विविधता पर केंद्रित दो लघु वृत्तचित्रों का लोकार्पण तथा विभिन्न लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• उन्होंने मनेंद्रगढ़ वनमंडल द्वारा तैयार किये जा रहे मैरिन फॉसिल्स पार्क पर आधारित फिल्म ‘छत्तीसगढ़ में जीवन चिह्न: मानव अस्तित्व के परे’तथा राज्य के वनक्षेत्रों में पाए जाने वाले शैलचित्रों (केव पेंटिंग्स) पर आधारित फिल्म ‘प्रथम अभिव्यक्ति’का लोकार्पण किया।
• इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की जैव-विविधता पर विभिन्न लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन किया।
• मुख्यमंत्री ने लेखक डॉ. शिवाजी चवन की पुस्तक ‘छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, 2022-30’, भारतीय वन सेवा के अधिकारी रामकृष्णा की गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व में गुफा शैलचित्रों पर केंद्रित पुस्तक ‘शेड्स ऑफ पास्ट’, गौरव निहलानी तथा ज्ञानेंद्र पांडेय वसुंधरा प्राकृतिक संरक्षण समिति की पुस्तक ‘छत्तीसगढ़ में ईको पर्यटन - संभावनाएँ एवं चुनौतियां’का विमोचन किया।
• इसी तरह उन्होंने शैलेंद्र उईके और भारतीय वन सेवा के श्रीनिवास टी. की पुस्तक ‘अ फिल्ड गाइड टू फॉरेस्ट ग्रासेस ऑफ छत्तीसगढ़’, डॉ. विवेक कुमार सिंघल तथा डॉ. हेमकांत चंद्रवंशी अंकित सेवा संस्थान की पुस्तक ‘बायोडायवर्सिटी इन छत्तीसगढ़्स स्वाइल’तथा ‘इनसेक्ट बायोडायवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़’का भी विमोचन किया।
• गौरतलब है कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव-विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन को विश्व जैव-विविधता दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

मुख्यमंत्री ने जैव-विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये व्यक्तियों एवं संस्थाओं को किया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित ‘परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण’कार्यक्रम में जैव-विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जैव-विविधता, पालतू पशुओं के संरक्षण, जैव सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं, व्यक्तियों एवं जैव प्रबंधन समितियों के लिये पुरस्कार घोषित किये। कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े वनमंडलाधिकारियों द्वारा संबंधित व्यत्तियों को पुरस्कृत किया गया।
• ये पुरस्कार वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं पालतू प्रजातियों के संरक्षण, जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग, सभ्यता, संस्कृति एवं धरोहर से जैव-विविधता संरक्षण तथा श्रेष्ठ जैव-विविधता प्रबंधन समिति की श्रेणियों में दिये गए।
• छत्तीसगढ़ जैव-विविधता पुरस्कार, 2022 के तहत श्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में श्रेष्ठ जैव-विविधता प्रबंधन समिति शाहवाड़ा, कांकेर और प्रबंधन समिति चीचा दुर्ग को 50 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
• इसी प्रकार जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग व्यत्तिगत श्रेणी में किशोर कुमार राजपूत तथा पालतू प्रजातियों का संरक्षण व्यक्तिगत श्रेणी में डॉ. पदम जैन को 25 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र-प्रदान कर सम्मानित किया गया।
• पालतू प्रजातियों का संरक्षण संस्था श्रेणी में पीपुल फॉर एनिमल दुर्ग-भिलाई यूनिट-2 तथा वन्य प्राणियों का संरक्षण संस्था श्रेणी में नेचर बायोडायवर्सिटी एसोसिएशन को 50 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति-पत्र और वन्य प्राणियों का संरक्षण व्यत्तिगत श्रेणी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र और सुश्री निधि तिवारी को प्रशस्ति-पत्र एवं 25 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया।

राज्य कैंसर संस्थान का वर्चुअल भूमि पूजन

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक ‘राज्य कैंसर संस्थान’का भूमि-पूजन किया।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य कैंसर संस्थान कैंसर के इलाज के लिये आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा और आगामी एक वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
• बिलासपुर में निर्मित होने वाले राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। संस्थान में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों के अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी।
• राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार की कीमोथेरैपी, जैसे- टार्गेटेड, इम्यूनो, मॉलिकुलर, मेटरोनॉमिक सुविधा नि:शुल्क मिलेगी। यहाँ अत्याधुनिक रेडियोथेरैपी मशीन से इलाज किया जाएगा।
• दो लीनियर एक्सीलरेटर, कोबाल्ट ब्रेकीथेरेपी यूनिट, पीईटी स्कैन मशीन, सीटी सिमुलेटर, एमआरआई मशीन और कैंसर अनुसंधान के लिये सभी अत्याधुनिक साधन राज्य कैंसर संस्थान में उपलब्ध होंगे।
• स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मुख एवं गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, बड़ी आँत एवं गुदा का कैंसर, पेट के कैंसर, यकृत, पित्त की थैली के कैंसर, हड्डी के कैंसर, ब्लड कैंसर का इलाज एक ही छत के नीचे हो सकेगा।

दंतेवाड़ा ज़िले के बारसूर में राज्य का पहला मॉडल हाट-बाज़ार शुरू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला एंट्री-एक्ज़िट द्वार वाला मॉडल हाट-बाज़ार दंतेवाड़ा ज़िले के गीदम विकासखंड अंतर्गत बारसूर में शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

• ज़िला प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस मॉडल हाट-बाज़ार का निर्माण किया गया है।
• पहली बार हाट-बाज़ार में एंट्री और एक्ज़िट हेतु सुनियोजित द्वार बनाए गए हैं, जहाँ ग्रामीणों या व्यापारियों द्वारा लाए गए सामान या उत्पाद को वज़न किया जाता है, जिससे ग्रामीण निर्धारित कीमत पर सामान का विक्रय कर सकें।
• इसके साथ ही एक्ज़िट द्वार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें उनके सामानों का उचित मूल्य प्राप्त हुआ है या नहीं।
• मॉडल हाट-बाज़ार होने से छोटे व्यापारियों के लिये वज़न मशीन द्वारा लाए गए सामानों की वज़न कर स्थानीय बोली में बताया जाता है।
• हाट-बाज़ार में ही खाद्य सामाग्री को सुरक्षित रखने हेतु ड्राई व कोल्ड स्टोरेड की सुविधा दी गई है, ताकि बिक्री के बाद बची हुई सामग्री को अगले बाज़ार तक सुरक्षित रखा जा सके।
• मॉडल हाट-बाज़ार से लगभग 200 व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। हाट-बाज़ार स्थल पर ही मुख्यमंत्री हाट-बाज़ार क्लीनिक योजना का संचालन भी किया जा रहा है।
• गौरतलब है कि बस्तर अंचल में हाट-बाज़ार का अपना एक अलग ही महत्त्व है। हाट-बाज़ार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है।

म्युनिसिपल (Muni) बांड जारी करने की दिशा में उत्तराखंड का प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डॉ. उत्तराखंड के शहरी विकास निदेशक ललित मोहन रयाल ने बताया कि प्रदेश के आठ नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग कराई जाएगी जिसके आधार पर ये नगर निगम शहरों के विकास के लिये बांड जारी कर फंड जुटा सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

• जिन नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग करवाई जाएगी उनमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, ऋषिकेश और कोटद्वार शामिल हैं।
• उत्तराखंड में लगातार नगर निकायों में कम आय और ज़्यादा खर्च की वज़ह से निरंतर सरकार पर निर्भरता बनी रहने से विकास कार्य प्रभावित होने के साथ ही कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व अन्य खर्चों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग करवाना सही दिशा में उठाया गया कदम है।
• स्थानीय निकायों पर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी शहर के शासन ढाँचे और उनके वित्तीय सशक्तीकरण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।
• नगरपालिका (मुनि) बांड एक राज्य, नगरपालिका या काउंटी द्वारा अपने पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिये जारी किया गया एक ऋण प्रतिभूति है, जिसमें राजमार्गों, पुलों या स्कूलों आदि का निर्माण किया जाना शामिल है।
• म्युनिसिपल बांडों की नियामक स्थिति को स्पष्ट करने और उन्हें निवेशकों के लिये सुरक्षित बनाने हेतु मार्च 2015 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युनिसिपल बांडों को जारी करने और सूचीबद्ध करने से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये थे।
• उल्लेखनीय है कि बैंगलोर नगर निगम वर्ष 1997 में भारत में नगरपालिका बांड जारी करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय है।