बिहार में खनिजों के लिये अनिवार्य ट्रांज़िट पास | बिहार | 19 Mar 2026

चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार ने अवैध खनन को रोकने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिये अन्य राज्यों से आने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिये, जो लघु खनिज ले जा रहे हैं, ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

• नए ट्रांजिट पास नियम: बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण रोकथाम) नियम, 2019 के तहत, राज्य ने एक नया नियम लागू किया है जिसके अनुसार बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों को, जो रेत, पत्थर, पत्थर के चिप्स, मुरम और पत्थर की धूल जैसे लघु खनिज ले जा रहे हैं, उन्हें ट्रांजिट पास (TP) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
• उद्देश्य: इस कदम का उद्देश्य राजस्व के रिसाव को रोकना, अवैध खनन एवं परिवहन को रोकना और खनिजों की सीमा-पार गति को डिजिटल रूप से ट्रैक करना है।
  • ई-गवर्नेंस पहल: ट्रांजिट पास के माध्यम से खनिज परिवहन का डिजिटल ट्रैकिंग, वास्तविक समय में लॉगिंग और CCTV निगरानी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
  • अंतर-राज्य समन्वय: झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से सीमा-पार खनिज आंदोलन को नियंत्रित करता है।
  • पर्यावरणीय नियमन: अवैध खनन को रोकने में सहायता करता है और खनिज संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है।
• शुल्क संरचना: लेन-देन के प्रवर्तन में नियामक शुल्क शामिल है: यदि वजन के आधार पर लिया जाए तो ₹60 प्रति मीट्रिक टन और यदि आयतन के आधार पर मापा जाए तो ₹85 प्रति घन मीटर।
• कारण: पिछले कुछ वर्षों में बिहार में पटना मेट्रो, एक्सप्रेसवे और बड़े पुलों जैसी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में भारी वृद्धि हुई है, जिससे निर्माण सामग्री की मांग बढ़ी है, जो राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।
  • इसलिये बिहार पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आयात पर निर्भर है।
• प्रभाव: इस प्रणाली से राज्य का राजस्व बढ़ने, काला बाज़ार व्यापार कम होने और खनिज परिवहन में जवाबदेही सुधारने की उम्मीद है, हालाँकि ट्रांजिट शुल्क के कारण निर्माण परियोजनाओं में सामग्री की लागत थोड़ी बढ़ सकती है।

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