पुराने बांधों की सफाई | मध्य प्रदेश | 18 Sep 2021
चर्चा में क्यों?
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप अमृत महोत्सव के तहत देश में पहली बार बांधों की मशीनों के ज़रिये सफाई की जाएगी।
प्रमुख बिंदु
- गौरतलब है कि बांधों की सफाई (डिसिल्टिंग) को लेकर विशेषज्ञों के मध्य इसकी उपयोगिता एवं आर्थिक वहनीयता को लेकर मतभेद हैं, जिससे बड़े-बड़े बांध दशकों पुरानी संरचना मात्र बनकर रह जाते हैं। ऐसे में बांधों की सफाई का यह निर्णय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
- बांधों की सफाई का यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश की बरगी तहसील में बनी रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना (बरगी बांध) से प्रारंभ किया जाएगा। इस कार्य के लिये हाइड्रोलॉजिकल प्रेशराइज्ड सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि बरगी बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। इसकी सफाई किये जाने से नर्मदा नदी पर निर्मित अन्य बांधों, जैसे- महेश्वर, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर एवं सरदार सरोवर बांध को भी फायदा होगा।
न्यायाधीश रवि मलिमथ | मध्य प्रदेश | 18 Sep 2021
चर्चा में क्यों?
17 सितंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ का स्थानांतरण कर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।
प्रमुख बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट के कॉलेज़ियम ने देश के 8 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य कई न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
- इससे पूर्व न्यायमूर्ति रवि मलिमथ 28 जुलाई, 2020 से 6 जनवरी, 2021 तक उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 तक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके उपरांत वहाँ के कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे।
- 25 मई, 1962 को जन्में न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने 28 जनवरी, 1987 से अधिवक्ता के रूप में कर्नाटक हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, श्रम, कंपनी, सेवा मामलों आदि में 20 वर्षों तक प्रैक्टिस की। इन्हें संविधान विशेषज्ञ माना जाता है।
- ये 18 फरवरी, 2008 को कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं 17 फरवरी, 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे।
- ये 24 मई, 2024 को सेवानिवृत्त होंगे।
