बिहार बजट 2026-27 | बिहार | 04 Feb 2026

चर्चा में क्यों?

 3 फरवरी, 2026 को बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये ₹3,47,589.76 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया।

• यह बजट ‘सात निश्चय–3’ की परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें समावेशी विकास, रोज़गार, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, कृषि, अवसंरचना तथा आम लोगों के कल्याण पर विशेष ज़ोर दिया गया।

मुख्य बिंदु: 

• बजट की प्रमुख विशेषताएँ:
  • कुल बजट: ₹3,47,589.76 करोड़, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा है।
  • बजट आकार में वृद्धि: वित्त वर्ष 2025–26 की तुलना में लगभग ₹30,694 करोड़ की बढ़ोतरी।
  • राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय: ₹2,25,434 करोड़ (लगभग 65%)।
  • पूंजीगत व्यय: ₹63,455.84 करोड़ (कुल का लगभग 18.26%)।
  • योजना व्यय: ₹1,22,155 करोड़ (लगभग 35%)।
  • राजकोषीय घाटा: GSDP का लगभग 2.99% अनुमानित।
  • ‘सात निश्चय–3’ रोडमैप के अनुरूप बजट: प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने तथा 1 करोड़ रोज़गार सृजित करने का लक्ष्य।
• शिक्षा: शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक ₹68,216 करोड़ का आवंटन मिला है, जिससे स्कूली शिक्षा, शिक्षक सहयोग, अवसंरचना और सीखने की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई है।
  • गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल स्थापित किये  जाएंगे।
• महिला सशक्तीकरण एवं सामाजिक कल्याण: बजट में स्वयं सहायता समूहों की सहायता और संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 1.56 करोड़ महिलाओं को समर्थन देने पर ज़ोर दिया गया है।
  • सामाजिक कल्याण प्रावधानों में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिये ₹7,724 करोड़ शामिल हैं।
• कृषि एवं किसान: बेहतर सहायता: ‘जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ के तहत पात्र किसानों को ₹9,000 प्रतिवर्ष, जो पहले की तुलना में ₹3,000 अधिक है।
• रोज़गार एवं नौकरियाँ: ‘सात निश्चय–3’ के तहत वर्ष 2030 तक 1 करोड़ रोज़गार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता का विशेष प्रावधान किया गया है।
  • रोज़गार-उन्मुख कौशल विकसित करने के लिये हब-एंड-स्पोक मॉडल पर स्किल डेवलपमेंट केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
• अवसंरचना एवं संपर्कता: पाँच नए एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़क नेटवर्क और शहरी विकास सहित प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की गई।
  • हवाई अड्डों के विकास और क्षेत्रीय हवाई संपर्क परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
• स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ: अस्पतालों के उन्नयन और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिये बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है।
  • PMCH में बेड की संख्या बढ़ाने तथा अतिरिक्त ज़िलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
• उद्योग एवं निवेश: नई औद्योगिक नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मज़बूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • औद्योगिक क्षेत्र में ₹50 करोड़ तक के निजी निवेश को आकर्षित करने के उपाय किये गए हैं।
  • औद्योगिक समर्थन मिशन के तहत बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार का प्रावधान किया गया है।

और पढ़ें: महिला सशक्तीकरण, कृषि, समावेशी विकास

गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 04 Feb 2026

चर्चा में क्यों?

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीण शासन व्यवस्था और अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की।

मुख्य बिंदु:

• स्थल: गुजरात के आनंद ज़िले के भादरण गाँव में इसकी आधारशिला रखी गई।
• कवरेज: स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने के लिये 2,666 गाँवों में ग्राम पंचायत भवन-सह-तलाटी आवास का निर्माण किया जाएगा।
  • वित्तपोषण: गाँव स्तर पर कार्यशील पंचायत अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु ₹663 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है।
• शहरी-सदृश सुविधाएँ: योजना में सड़कें, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सौर स्ट्रीट लाइट, ई-ग्राम डिजिटल सेवाएँ और सामुदायिक भवन जैसी आधुनिक सुविधाएँ शामिल हैं।
• फोकस: प्रारंभिक चरण में उन 114 गाँवों के विकास को लक्ष्य बनाया गया है जो तालुका मुख्यालय के रूप में कार्य करते हैं लेकिन जिनके पास नगरपालिका दर्जा नहीं है।
  • ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करने के लिये ग्रामीण नागरिकों तक आवश्यक सेवाएँ पहुँचाने का उद्देश्य है।
• भविष्य विस्तार: पूरे गुजरात में अन्य बड़ी ग्राम पंचायतों (जनसंख्या 10,000 से अधिक) को भी शामिल करने की योजना है।
• महत्त्व: इससे ग्रामीण शासन क्षमता में वृद्धि होगी, सेवा-प्रदान में सुधार आएगा और शहरी क्षेत्रों के समान अवसंरचनात्मक सुविधाएँ विकसित होंगी।

और पढ़ें: ग्रामीण शासन

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 04 Feb 2026

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन (जो मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है) का समापन पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज़ तथा महिला एकल में एलेना रिबाकिना की जीत के साथ हुआ।

मुख्य बिंदु

• पुरुष एकल विजेता: कार्लोस अल्काराज़ (स्पेन) ने फाइनल में नोवाक जोकोविच (सर्बिया) को हराकर वर्ष 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता।
  
  • उपविजेता: नोवाक जोकोविच (सर्बिया) फाइनल मुकाबले में अल्काराज़ से हारकर उपविजेता रहे।
    
• ऐतिहासिक उपलब्धि (पुरुष श्रेणी में): यह अल्काराज़ का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और कुल मिलाकर उनका सातवाँ ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था।
  
• महिला एकल विजेता: एलेना रिबाकिना (कज़ाखस्तान) ने आर्यना सबालेंका (बेलारूस) को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम किया।
  
  • उपविजेता: आर्यना सबालेंका (बेलारूस) फाइनल में रिबाकिना से हारकर उपविजेता रहीं।
    
• महिला वर्ग की उपलब्धि: यह जीत रिबाकिना का दूसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था, जिससे शीर्ष खिलाड़ी के रूप में उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ।
  
• आयोजन स्थल: यह टूर्नामेंट मेलबर्न पार्क के हार्ड कोर्ट्स में आयोजित हुआ, जिसमें विश्व भर के शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों ने भाग लिया।

अभ्यास अग्नि परीक्षा: भारतीय सेना–ITBP की संयुक्त पहल | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 04 Feb 2026

चर्चा में क्यों?

भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ‘अग्नि परीक्षा’ नामक छह दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का सफल समापन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में दोनों बलों के बीच परिचालन समन्वय को सुदृढ़ करना था।

मुख्य बिंदु:

• स्थान: यह अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग ज़िले के सिगार क्षेत्र में आयोजित हुआ।
• उद्देश्य: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नॉन-आर्टिलरी कार्मिकों (जिनमें इन्फैंट्री और ITBP के जवान शामिल हैं) को तोपखाना प्रक्रियाओं, फायर कंट्रोल सिस्टम, समन्वय तंत्र तथा यथार्थपरक फील्ड परिस्थितियों में फायरिंग मिशनों के निष्पादन से परिचित कराना था।
  
• प्रतिभागी: भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स के स्पीयरहेड गनर्स, विभिन्न इन्फैंट्री रेजिमेंट्स तथा ITBP के कार्मिक।
  
• महत्त्व: सीमा सुरक्षा और युद्धक अभियानों हेतु सेना और अर्द्धसैनिक बलों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने में सहायक है।
  • परिचालन तत्परता:  विशेषकर उच्च तुंगता वाले सीमा क्षेत्रों में जटिल युद्धक्षेत्र परिदृश्यों हेतु सैनिकों की तैयारी और क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक है।

और पढ़ें: ITBP

सामाजिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र में भारत | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 04 Feb 2026

चर्चा में क्यों?

भारत न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सामाजिक विकास आयोग (CSocD64) के 64वें सत्र में भाग ले रहा है।

मुख्य बिंदु:

• नेतृत्व: न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सामाजिक विकास आयोग (CSocD) के 64वें सत्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने किया।
• आयोग: सामाजिक विकास आयोग (CSocD) संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) की एक प्रमुख इकाई है, जो गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशन, समानता एवं कल्याणकारी नीतियों सहित सामाजिक विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करती है।
• अध्यक्ष: 64वें सत्र की अध्यक्षता यूक्रेन की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत क्रिस्टिना हायोविशिन ने की तथा इसमें 100 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने भाग लिया।
  • भारत इस 64वें सत्र का निर्वाचित सदस्य है, जिसमें सदस्य देश सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा करते हैं और अनुभव साझा करते हैं।
• भारत का वक्तव्य: भारत ने रेखांकित किया कि सामाजिक न्याय और सामाजिक संरक्षण सांविधानिक गारंटियों में दृढ़ता से निहित हैं तथा देश के  दीर्घकालिक विज़न ‘विकसित भारत 2047’ के अनुरूप हैं।
  • मार्गदर्शक सिद्धांत: ‘सबका साथ, सबका विकास’ को इस बात का प्रतीक बताया गया कि सरकार और समाज के समग्र दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पीछे न रह जाए।

और पढ़ें: विकसित भारत 2047, ECOSOC, UN

CSIR-NIO की तटीय प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में उद्घाटित | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 04 Feb 2026

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में विशाखापत्तनम में CSIR-राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान (NIO) के क्षेत्रीय केंद्र की तटीय (शोर-आधारित) प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

• अवसंरचना: केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा ₹32 करोड़ की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक सुविधा 4 एकड़ परिसर में फैली है और इसका निर्मित क्षेत्र 4,550 वर्ग मीटर है। यह येंदादा गाँव, ऋषिकोंडा में स्थित है।
• क्षेत्रीय दायित्व: यह प्रयोगशाला भारत के पूर्वी महाद्वीपीय तट (ECMI) में समुद्री भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकीय सर्वेक्षणों पर केंद्रित होगी।
• रणनीतिक अनुसंधान: इसका उद्देश्य समुद्र तल की गहराई (बाथीमेट्री) का मानचित्रण करना तथा हिमालयी नदी प्रणालियों से आए अवसादों के प्रभाव से जुड़े हाइड्रोकार्बन, समुद्र-तल खनिज, तेल एवं प्राकृतिक गैस की संसाधन क्षमता की पहचान करना है।
• समर्थित क्षेत्र: यह केंद्र ONGC और ऑयल इंडिया जैसे हितधारकों के साथ सहयोग करते हुए औषधि उद्योग, बंदरगाह, ताप विद्युत तथा मत्स्य क्षेत्र को समर्थन देगा।
• नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के लिये महत्त्व: यह प्रयोगशाला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग का पूर्वानुमान लगाने तथा हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन की भविष्यवाणी कर तटीय आजीविकाओं की रक्षा में सहायक होगी।
  • आत्मनिर्भरता: गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के माध्यम से यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करेगी और राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को समर्थन देगी।

और पढ़ें: नीली अर्थव्यवस्था

चित्तूर ज़िले ने ई-साइकिल वितरण के लिये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 04 Feb 2026

चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िला प्रशासन ने 24 घंटे की अवधि के भीतर 5,555 इलेक्ट्रिक साइकिलों का वितरण कर आधिकारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है।

मुख्य बिंदु:

• रिकॉर्ड: इस आयोजन ने 24 घंटे में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक साइकिलें वितरित करने का खिताब हासिल किया, जिससे हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) पहलों में पहले के वैश्विक मानकों को पीछे छोड़ दिया गया।
• लक्षित लाभार्थी: ई-साइकिलें मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों विशेष रूप से छात्राओं और हाशिये पर रहने वाले समुदायों से आने वाले छात्रों को प्रदान की गईं, ताकि शिक्षा तक पहुँच बेहतर हो तथा ड्रॉपआउट दर कम की जा सके।
• लॉजिस्टिक्स: वितरण प्रक्रिया का नेतृत्व चित्तूर में पुलिस परेड ग्राउंड्स पर ज़िला प्रशासन (कलेक्टरेट) द्वारा किया गया।
• स्थिरता पर ज़ोर: यह पहल ग्रामीण परिवहन के डी-कार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देती है और जीवाश्म ईंधन आधारित आवागमन पर निर्भरता घटाकर भारत की जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
• सामाजिक सशक्तीकरण: छात्रों को स्वच्छ परिवहन उपलब्ध कराकर यह कार्यक्रम ‘लास्ट-माइल’ कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान करता है, जो प्राय: ग्रामीण शिक्षा में बाधा बनती है।