‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ | 13 Dec 2021
चर्चा में क्यों?
11 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हज़ारीबाग में आयोजित ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमंडलस्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में 25 लाख 92 हज़ार 856 लाभुकों के बीच कुल 22 अरब 30 करोड़ 29 लाख 6 हज़ार रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया ।
प्रमुख बिंदु
- कार्यक्रम में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 7 ज़िलों- हज़ारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद तथा चतरा के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।
- इनमें हज़ारीबाग ज़िले के 5,68,312 लाभुकों के बीच 2 अरब 57 करोड़ 26 लाख 28 हज़ार रुपए, कोडरमा ज़िले के 58 हज़ार 990 लाभुकों के बीच 1 अरब 19 करोड़ 89 लाख 60 हज़ार रुपए, रामगढ़ ज़िले के 4 लाख 67 हज़ार 412 लाभुकों के बीच 1 अरब 97 करोड़ 51 लाख 67 हज़ार रुपए का वितरण किया गया।
- इसी प्रकार गिरिडीह ज़िले के 1 लाख 53 हज़ार 688 लाभुकों के बीच 5 अरब 98 करोड़ 82 लाख 55 हज़ार रुपए, बोकारो ज़िले के 63 हज़ार 625 लाभुकों के बीच 4 अरब 53 करोड़ 30 लाख 36 हज़ार रुपए, धनबाद ज़िले के 8 लाख 84 हज़ार 850 लाभुकों के बीच 2 अरब 34 करोड़ 89 लाख 55 हज़ार रुपए तथा चतरा ज़िले के 3 लाख 95 हज़ार 979 लाभुकों के बीच 3 अरब 68 करोड़ 69 लाख 5 हज़ार रुपए का वितरण किया गया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’योजना से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत 2 लाख 50 हज़ार शिकायत दर्ज कराई गई, जिनमें से 2 लाख 20 हज़ार शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है।
- मरांग गोमके पारदेशीय शिक्षा योजना के तहत 6 आदिवासी विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा गया था। अब सभी वर्ग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के प्रत्येक गाँव के 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। हर एक विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग असहाय को सरकार पेंशन देगी। राज्य में गंभीर बीमारी की चिकित्सा के लिये सरकार हर व्यक्ति, जिसकी आय 8 लाख से कम है, के इलाज में सहायता करेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न बड़े उद्योगों को राज्य में स्थापित करने का कार्य कर रही है, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सकें। इस क्रम में इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि इनमें 75% नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए तक का टेंडर स्थानीय लोगों को ही प्राप्त हो, जिससे राज्य के लोगों का विकास हो।