उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूँ खरीद नीति को मंजूरी दी | 12 Apr 2023

चर्चा में क्यों?

11 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गेहूँ खरीद नीति को हरी झंडी दे दी है। यह मंजूरी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये दी गई है। इसके तहत 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ की खरीद होगी।

प्रमुख बिंदु

खाद्य विभाग, मंडी परिषद, पीसीएफ, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन, उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम और भारतीय खाद्य निगम के 6 हज़ार केंद्रों के माध्यम से यह खरीद होगी।
कुल 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को गेहूँ की बिक्री के लिये खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
विदित है कि प्रदेश में एक अप्रैल से गेहूँ की खरीद प्रारंभ कर दी गई है। हालाँकि, सरकारी क्रय केंद्रों पर अभी गेहूँ की आमद काफी कम है।
चावल पर काम कर रहे चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी को अब और अतिरिक्त भूमि दी जाएगी। इसके लिये कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी चावल पर अच्छा काम कर रहा है। काला नमक चावल पर किया गया अनुसंधान और इसका कार्य प्रशंसनीय रहा। ऐसे में इसे और विकसित करने का प्रस्ताव लाया गया है। इस संस्थान को अब 0.97 हेक्टेयर ज़मीन और दी जाएगी।