‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023’ | 23 Nov 2022

चर्चा में क्यों?

22 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में उत्तर प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023’ के आयोजन की औपचारिक घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

मुख्यमंत्री ने ‘‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023’’ के लोगो का अनावरण भी किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज एक प्रगतिशील परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है।
प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित ‘आत्मनिर्भर भारत’का विज़न इस कायाकल्प का प्रमुख स्तंभ है। भारत को +5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश बनाने के प्रधानमंत्री जी के विज़न का अनुकरण करते हुए, उत्तर प्रदेश ने अपने लिये +1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार 10 से 12 फरवरी, 2023 तक लखनऊ में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है, ताकि राज्य में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों से देश और दुनिया लाभान्वित हो सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह इन्वेस्टर्स समिट वैश्विक औद्योगिक जगत् को आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिये एक एकीकृत मंच प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगी। इस तीनदिवसीय वैश्विक सम्मेलन में विश्व स्तर के नीति-निर्धारकों, कॉर्पोरेट जगत् के शीर्ष नेतृत्व, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों, एकेडेमिया, विचार मंच एवं प्रबुद्धजनों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा तथा सामूहिक रूप से व्यावसायिक संभावनाओं एवं सहभागिता के अवसरों पर मंथन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि समिट के भव्य आयोजन में भागीदारी करने के लिये अब तक लगभग 21 देशों ने उत्साह जताया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता करेंगे। इसके अलावा, दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को समिट में आमंत्रित करने के लिये प्रदेश सरकार भी 18 देशों एवं भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड-शो भी आयोजित कर रही है।
कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में सक्षम नीतिगत समर्थन एवं विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा प्रदान करके अपने कारोबारी माहौल में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। प्रोएक्टिव इनवेस्टर कनेक्ट तथा हैंडहोल्डिंग के लिये समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने एवं उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिये ‘निवेश सारथी’नामक एक नई ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न सेक्टोरल नीतियों तथा राज्य में निवेश की संभावनाओं पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया।