केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने करनाल में हरियाणा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर’प्रदान किया | 15 Feb 2023
चर्चा में क्यों?
14 फरवरी, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में हरियाणा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर’प्रदान किया।
प्रमुख बिंदु
- अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 25 साल तक सातत्य सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण की बारीकी से जाँच करने के बाद ही प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस को ‘प्रेसिडेंट कलर’मिलना प्रोफेशनलिज्म और उच्च मानकों का प्रमाण है।
- ‘प्रेसिडेंट कलर’संगठन व संस्था दोनों के लिये बढ़ती विश्वसनीयता का परिचायक है। यह हरियाणा पुलिस देश की 10वीं पुलिस है जिसको यह सम्मान मिला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम के बाद अब हरियाणा पुलिस का नाम भी इस सर्वोच्च सम्मान को हासिल करने वाले पुलिस बेड़े में जुड़ गया है।
- 1951 में पहली बार यह सम्मान भारतीय नौसेना को मिला था और उसके बाद 10 राज्य पुलिस बलों और कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को भी प्रेसिडेंट कलर प्राप्त हुआ है।
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 नवंबर, 1966 में सिर्फ 12000 पुलिसकर्मियों से शुरू हुई हरियाणा पुलिस की बल संख्या आज 75000 तक पहुँच गई है। इसके अलावा कार्य का विस्तार 5 पुलिस रेंज, 4 पुलिस कमिश्नरेट और 19 ज़िलों में रेलवे पुलिस तक हो गया है।
- अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये ‘पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन’ की स्थापना की है जो पूरे देश के पुलिस बेड़े को टेक्नोलॉजी से युक्त करेगा। यह मिशन सिपाही से लेकर DGP तक पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नोलॉजी की शिक्षा देकर अपराध दर कम करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग सिखाएगा।
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट तैयार हो रहे हैं। इसके साथ-साथ सीआरपीसी (CrPC)] आईपीसी (IPC) और एविडेंस एक्ट में बदलाव किये जा रहे हैं।
- उन्होंने कहा कि सरकार अब 6 साल या इससे अधिक सजा वाले गुनाहों के लिये फॉरेंसिक साइंस की विजिट को अनिवार्य करने जा रही है। यह देश में दोषसिद्धि के प्रमाण बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। इससे गुनाहों की संख्या में भारी कटौती होगी।
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 29 साइबर थाने व 309 साइबर डेस्क साइबर फ्रॉड के मामलों को टैकल कर रहे हैं। हरियाणा का देश में इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) और क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क (CCTN) परियोजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है।
- उन्होंने कहा कि देश में हरियाणा आपातकालीन नंबर 112 पर आने वाली कॉल का औसत प्रतिक्रिया समय 11 मिनट 36 सेकंड से घटाकर 8 मिनट 2 सेकंड कर इस मामले में दूसरे स्थान पर है।
- हरियाणा पुलिस ने पूरे प्रदेश को लगभग 600 से अधिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन समर्पित किये हैं। साथ ही लाइसेंस से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कर और हर ज़िले में NCORD की बैठकें कर हरियाणा ने नशे पर नकेल कसने का काम किया है।