केंद्रीय कृषि मंत्री ने एनएससी के जैविक बीज फार्म का किया शिलान्यास | 26 Sep 2022

चर्चा में क्यों?

25 सितंबर, 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया। इसके प्रारंभ होने पर मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध होंगे।

प्रमुख बिंदु

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने मुरैना में जैविक बीजों के उत्पादन के लिये बीहड़ क्षेत्र में भूमि सुधार कर फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मुरैना के 4 गाँवों गडोरा, जाखौना, रिठौरा खुर्द और गोरखा में 34 हेक्टे. जमीन आवंटित की गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मुरैना में जैविक बीजों के उत्पादन के लिये फार्म विकसित करने की जिम्मेदारी एनएसपी को सौंपी है। इस फार्म से किसान आधुनिक पद्धतियों से अवगत होंगे। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे।
मुरैना में रेवाइंस क्षेत्र में बीज उत्पादन से भूमि में सुधार होगा व भूमि उपजाऊ होगी। स्थानीय किसान भूमि सुधार से प्रेरित होकर अपने खेतों में भी भूमि सुधार कर नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति से बीज उत्पादन कर खेती में कम लागत से उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
एनएससी के विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय और प्रदेश के किसानों को ट्रेनिंग के जरिये नवीनतम बीज उत्पादन तकनीक सिखाई जाएगी। स्थानीय श्रमिकों को फार्म में भूमि सुधार एवं बीज उत्पादन से रोज़गार प्राप्त होगा। किसानों को नवीनतम एवं आनुवंशिक व भौतिक रूप से शुद्ध जैविक तिलहन बीज प्राप्त होने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे न केवल प्रदेश के कृषकों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होगा, बल्कि कृषकों को पोषण सुरक्षा भी प्राप्त होगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मुरैना का बीज फार्म किसानों की प्रगति के लिये विज्ञान व अनुसंधान का पूरा उपयोग करेगा। बीज कृषि का आधार व प्रमुख आदान है। उन्होंने कहा कि खेती के लिये अच्छे बीजों की उपलब्धता से उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिये उच्च आय के अलावा एग्री इको-सिस्टम व अर्थ-व्यवस्था को समग्र रूप से लाभ होता है।
केंद्र सरकार, राज्यों में बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विविध योजनाओं द्वारा बीज वितरण में सहायता करती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसलों के गुणवता वाले बीज उत्पादन और गुणन बढ़ाने के लिये 2014-15 से बीज और रोपण सामग्री सब मिशन लागू किया है, ताकि किसानों को पर्याप्त बीज मिलें।
बीज संबंधी विभिन्न गतिविधियों के जरिये राज्यों व सार्वजनिक क्षेत्र के बीज संगठनों को, बीज गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत किया जा रहा है। बीते 8 साल में व्यावसायिक खेती के लिये 304 किस्में अधिसूचित की गई हैं।
केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य की 207 हेक्टेयर भूमि को डी-नोटिफिकेशन करने की अनुशंसा का बड़ा फैसला लिया है। इस अभयारण्य क्षेत्र के राजस्व भूमि होने से रेत की उपलब्धता के कारण स्थानीय स्तर पर रोज़गार भी बढ़ेंगे।