उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड गठित | 16 Sep 2021

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए एक निर्णय के आलोक में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जिसके द्वारा किन्नरों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर काम करते हुए नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों के लिये सरकार को सुझाव दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड कुल 23 सदस्यीय संस्था है। इसकी संरचना निम्न प्रकार है-
  • अध्यक्ष            : समाज कल्याण मंत्री
  • उपाध्यक्ष          : मुख्यमंत्री द्वारा नामित किन्नर समुदाय का सदस्य
  • सदस्य सचिव     : निदेशक, समाज कल्याण विभाग
  • संयोजक          : अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
  • सदस्य            : 5 किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि एवं 2 किन्नर समुदाय के लिये कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि
  • पदेन सदस्य      : विभिन्न विभागों के सचिव एवं लखनऊ पुलिस आयुक्त
• बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा तथा बोर्ड को तीन महीने में एक बैठक करना ज़रूरी होगा।
• इसके अतिरिक्त निदेशक, सामाज कल्याण की अध्यक्षता में एक किन्नर सहयोग इकाई गठित की जाएगी, जो किन्नरों का डाटाबेस तैयार करने के साथ-साथ किन्नरों की समस्याओं को हल करने एवं नीतियों के क्रियान्वयन की समय-सीमा संबंधी रिपोर्ट शासन को सौंपने का कार्य करेगी।
• साथ ही प्रत्येक ज़िले में ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय ज़िला स्तरीय किन्नर सहायता इकाई का गठन होगा, जिसकी बैठक प्रत्येक महीने आयोजित की जाएगी।