प्रदेश को जल्द मिलेगी साइबर फॉरेंसिक लैब | 22 May 2023

चर्चा में क्यों?

19 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार साइबर अपराधों में जाँच के लिये अब उत्तराखंड पुलिस को केंद्रीय फॉरेंसिक लैब या अन्य प्रदेशों की लैब पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही प्रदेश को अपनी फॉरेंसिक लैब मिल जाएगी।

प्रमुख बिंदु

जानकारी के अनुसार इसके लिये केंद्र सरकार द्वारा चार करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इसमें से सवा करोड़ रुपए बतौर लिमिट जारी भी कर दिये गए हैं।
विदित है कि लगातार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड का देश में पाँचवां स्थान है, जहाँ सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किये जाते हैं। बहुत से मामलों में कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य वस्तुओं को फॉरेंसिक जाँच के लिये केंद्रीय फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ भेजी जाती हैं।
चंडीगढ़ लैब के ऊपर चंडीगढ़ पुलिस के मामलों की जाँच करने की प्राथमिकता रहती है। इसके बाद वह पंजाब और हरियाणा पुलिस को तरजीह देते हैं। ऐसे में उत्तराखंड या अन्य प्रदेशों की पुलिस का नंबर बहुत बाद में आता है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कई बार जाँच रिपोर्ट देरी से आने में मुकदमों की जाँच भी प्रभावित होती है। कोर्ट में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी दबाव रहता है। ऐसे में पिछले साल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित करने के लिये प्रस्ताव भेजा गया था।