स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021 | 08 Dec 2021

चर्चा में क्यों

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा होटल ली मेरिडियन नई दिल्ली में आयोजित स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021 में मंत्रालय से वर्चुअली सहभागिता की।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि कि देश तभी आत्म-निर्भर बनेगा, जब राज्य आत्म-निर्भर होंगे। आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के लिये चार बिंदुओं पर आधारित रोड मैप बनाया गया है। यह 4 बिंदु हैं- भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार।
मध्य प्रदेश सरकार के दो प्रमुख लक्ष्य हैं- पहला, मध्य प्रदेश के नौजवानों में उद्यमिता के गुण का विकास करना, जिससे वे रोज़गार मांगने वाले नहीं अपितु रोज़गार देने वाले बनें और दूसरा, मध्य प्रदेश को निवेश के लिये सबसे आकर्षक राज्य बनाना।
राज्य में निवेशकों को निवेश के लिये बेहतर वातावरण देने के उद्देश्य से अटल एक्सप्रेस-वे और प्रदेश की पूर्व से पश्चिमी सीमा तक नर्मदा एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक केंद्र तथा औद्योगिक टाउनशिप विकसित किये जाएंगे।
प्रदेश में दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है।
स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज’की अवधारणा लागू की जा रही। इसमें 30 दिन में उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली उपलब्ध कराने वाला प्रदेश है।
भारतमाला परियोजना के पहले चरण में इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का फैसला किया गया है।
कोविड के दौर में मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में 2019 के मुकाबले में 2021 में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रीज को लैंड अलॉटमेंट के मामले में 33 प्रतिशत, प्रस्तावित निवेश में 67 प्रतिशत और रोजगार में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के सुधारों के सफल क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश अतिरिक्त ऋण राशि का लाभ लेने वाले प्रथम 5 राज्यों में है।
वेस्टर्न रीजन में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे राज्य को 2,373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुआ है। औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाने के लिये ‘देवास निवेश क्षेत्र’ तथा ‘रतलाम निवेश क्षेत्र’बनाए गए हैं।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है।
प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का जाल बिछाने के लिये 16 क्लस्टर्स चिह्नित किये गए हैं, जिनमें से केंद्र सरकार से 13 क्लस्टर्स की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें फर्नीचर, टेक्सटाइल, पावरलूम, टॉय, गुड़, नमकीन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
लोकल को वोकल बनाने के लिये ‘एक ज़िला-एक उत्पाद’योजना में प्रदेश के हर ज़िले के लिये विशिष्ट उत्पादों का चयन कर लिया गया है।
निर्यातकों को मार्गदर्शन एवं प्रचार-प्रसार के लिये ‘एमपी ट्रेड पोर्टल’एवं ‘एक्सपोर्ट हेल्पलाइन’का शुभारंभ किया गया है।
मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अग्रणी राज्यों में रहते हुए रेगुलेटरी कम्प्ल्यांस बर्डन (अनुपालन बोझ) को कम करने के लिये सफलतापूर्वक 1,896 सुधार लागू किये गए हैं। जीआईएस आधारित भूमि आवंटन प्रणाली के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में ऑनलाइन भूमि आवंटन की प्रक्रिया लागू की गई है।