प्रदेश में खुलेंगे 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय | 19 Jul 2022
चर्चा में क्यों?
18 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालय में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो सकेगा।
प्रमुख बिंदु
- प्रस्ताव अनुसार अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय व जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाएंगे।
- प्रत्येक न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित कुल 10 विभिन्न पदों पर फिक्स मानदेय के आधार पर सेवाएँ ली जाएंगी। इन न्यायालयों की समयावधि 09.2022 से 31.08.2023 तक एक वर्ष की होगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के उन ज़िलों में, जहाँ एन.आई. एक्ट प्रकरणों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पायलट स्टडी विशेष न्यायालय खोले जाने हैं।