राजस्थान वरिष्ठ नागरिक अनुकूल राज्य बनेगा | 01 Oct 2025

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस (1 अक्तूबर) पर अपने संबोधन में राजस्थान को “वरिष्ठ नागरिक-अनुकूल राज्य” बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 

मुख्य बिंदु 

राजस्थान सरकार की पहल:

• योगदान का सम्मान: 
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हैं। 1 अक्तूबर को वरिष्ठ नागरिक के कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को ज़िला स्तर पर सम्मानित किया गया।
    • राजस्थान में वर्तमान में 63 वृद्धाश्रम संचालित हैं, जो निराश्रित नागरिकों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आश्रय प्रदान करते हैं।
    • श्रवण कुमार कल्याण आश्रम जैसी सुविधाएँ वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सहायता, वयस्क शिक्षा, धार्मिक गतिविधियाँ और मनोरंजन उपलब्ध कराती हैं।
• समावेशी कल्याण परियोजनाएँ: 
  • सभी नई कल्याण और अवसंरचना (infrastructure) परियोजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिये विशेष प्रावधान शामिल किये जाएंगे।
• आवास योजनाएँ:
  • नई आवासीय परियोजनाओं में रैंप, सहायक सीढ़ियाँ, पार्क और चिकित्सा सुविधाएँ शामिल होंगी ताकि वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
• माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007:
  • इस अधिनियम (Act) को सख्ती से लागू किया जा रहा है और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये उपखंड तथा ज़िला स्तर पर न्यायाधिकरण (tribunals) स्थापित किये गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस (International Day of Older Persons):

• यह दिवस वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किये गए योगदान को मान्यता देने और समावेशी तथा वरिष्ठ नागरिक-अनुकूल समाज की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है।
  • इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 अक्तूबर, 1990 को नामित किया था। यह वृद्धावस्था पर वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना (1982) और वृद्ध व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों पर आधारित है। 
• विषय: 
  • वर्ष 2025 का विषय, "स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ नागरिक: हमारी आकांक्षाएँ, हमारा कल्याण तथा हमारे अधिकार" है। 
  • यह विषय लचीले (resilient) और समानतापूर्ण (equitable) समाज के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डालता है।
• प्रतिबद्धताएँ एवं वैश्विक ढाँचा:
  • यह पहल संयुक्त राष्ट्र का स्वस्थ आयु दशक (2021-2030) अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर सतत् विकास लक्ष्य 3 के अनुरूप है।
• भारत ने राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (National Policy on Older Persons — NPOP), 1999 तैयार की।
• भारत मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्य योजना ( 2002) का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
• दिसंबर 2023 तक भारत में 15.3 करोड़ वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे ऊपर) थे।
• अनुमान है कि वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर 34.7 करोड़ हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 20.8% होगी।