रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना | 26 Jul 2025

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की राजधानी रायपुर के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

• मेट्रो रेल परियोजना के बारे में: 
  • यह पहल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर एक राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) स्थापित करने के व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। SCR का लक्ष्य रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर और दुर्ग-भिलाई कॉरिडोर जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों को एकीकृत, सुव्यवस्थित शहरी ढाँचे में एकीकृत करना है।
• उद्देश्य:
  • कुशल परिवहन: मेट्रो रेल प्रणाली को लोगों की आवाजाही बढ़ाने, सड़क की भीड़ को कम करने और SCR के भीतर परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  • क्षेत्रीय अवसंरचना विकास: यह पूरे क्षेत्र में साझा अवसंरचना विकास में योगदान देगा जिससे अधिक समन्वित विकास सुनिश्चित होगा।
  • जनसंख्या वृद्धि: वर्ष 2031 तक 50 लाख से अधिक की अनुमानित जनसंख्या के साथ, विश्वसनीय और सुलभ सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये मेट्रो प्रणाली विकसित की जा रही है।
• वित्त पोषण और प्रारंभिक कदम: 
  • छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य बजट 2024-25 में एक व्यापक व्यवहार्यता सर्वेक्षण के लिये 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि आवंटित की है, जो परियोजना की तकनीकी, वित्तीय और परिचालन व्यवहार्यता का आकलन करने की दिशा में पहला कदम है।
  • इसके अतिरिक्त, रायपुर नगर निगम ने रायपुर में लाइट मेट्रो प्रणाली के संभावित कार्यान्वयन का पता लगाने के लिये अगस्त 2024 में रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
• राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) की स्थापना:
  • रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना की सफलता और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) की स्थापना की जा रही है। CRDA, राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) के विकास की देखरेख करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना का कार्यान्वयन समन्वित तरीके से हो।
• CRDA के प्रमुख कार्य:
  • शहरी नियोजन: CRDA भूमि उपयोग को विनियमित करने, बुनियादी ढाँचे के विकास और SCR के भीतर निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
  • पर्यावरण प्रबंधन: सतत् विकास सुनिश्चित करना एक प्रमुख ज़िम्मेदारी होगी, जिसमें प्राधिकरण पूरे क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का प्रबंधन करेगा।
  • समन्वय और कार्यान्वयन: यह क्षेत्रीय योजना को वास्तविक कार्यान्वयन के साथ एकीकृत करने तथा समेकित शहरी विकास को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।
  • शासन संरचना: CRDA की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह, विधानसभा के सदस्य (MLA) तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
    • प्राधिकरण मेट्रो परियोजना की प्रगति का मार्गदर्शन और निगरानी करेगा तथा क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करेगा।
  • वित्तपोषण और बजट: CRDA को मेट्रो रेल जैसी पूंजी-गहन परियोजनाओं को समर्थन देने के लिये एक समर्पित बुनियादी ढाँचा उपकर लगाने का अधिकार होगा।
  • यह वार्षिक बजट तैयार करने और राज्य सरकार को नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये भी ज़िम्मेदार होगा।