राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा को दी 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात | 30 Nov 2022

चर्चा में क्यों?

29 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद्भगवद् गीता सदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में हरियाणा सरकार की 3 महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ व शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रपति ने अंत्योदय परिवारों के लिये ‘निरोगी हरियाणा योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जाँच मुफ्त की जाएगी। पहले चरण में 1 लाख 80 हज़ार रुपए से कम आय वाले परिवारों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जाएगा, जबकि शेष आबादी को बाद के चरणों में कवर किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा करते हुए यह विज़न पेश किया था कि प्रदेश के सभी नागरिकों की 2 साल में कम-से-कम एक बार व्यापक स्वास्थ्य जाँच मुफ्त की जाए। इसी घोषणा को मूर्तरूप देते हुए ‘निरोगी हरियाणा योजना’ बनाई गई है।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा जारी अंत्योदय परिवारों के आँकड़ों के अनुसार कुल घरों की संख्या 26,64,257 है और जनसंख्या 1,06,06,475 है। अंत्योदय परिवार को इसके सभी सदस्यों की व्यापक जाँच के लिये एक इकाई के रूप में लिया जाएगा और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये आबादी को 5 अलग-अलग आयु समूहों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी -1 के तहत 0-6 महीने, श्रेणी-2 में 6-59 महीने, श्रेणी-3 में 5-18 वर्ष, श्रेणी-4 में 18-40 वर्ष और श्रेणी-5 में 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को रखा गया है।
आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स पात्र आबादी के प्रत्येक घर का दौरा करेंगी तथा उनका निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में जाँच के लिये मार्गदर्शन करेंगी। लाभार्थी की सामान्य शारीरिक जाँच की जाएगी। इसके अलावा, अन्य प्रयोगशाला परीक्षण भी किये जाएंगे।
स्वास्थ्य जाँच के दौरान डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिये एक इन-हाउस एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा, जिसका उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सुधार में किया जा सकता है।
डॉक्टरों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए और वांछित डाक्टर:रोगी अनुपात प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हर ज़िले में एक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति ने ज़िला सिरसा में 21 एकड़ भूमि पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस पर लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
इस महाविद्यालय की स्थापना से ज़िला सिरसा व आस-पास के क्षेत्रों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस महाविद्यालय में 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों का वार्षिक प्रवेश होगा और अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त 539 बिस्तरों का अस्पताल होगा।
इस परिसर में सेवा ब्लॉक के साथ शिक्षण अस्पताल, परीक्षा ब्लॉक के साथ चिकित्सा महाविद्यालय, गर्ल्स हॉस्टल व गर्ल्स इंटर्न हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल व बॉयज इंटर्न हॉस्टल, जूनियर सीनियर रेजिडेंट छात्रावास, अटोप्सी ब्लॉक, अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, खेल सुविधा, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल इत्यादि सुविधाएँ होंगी।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में 1835 एम.बी.बी.एस. सीटों, 708 एम.डी/एम.एस. सीटों और 155 डी.एन.बी. डिप्लोमा सीटों के साथ 13 चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत् हैं। इनमें से 6 राजकीय, 1 राजकीय सहायता प्राप्त और 6 निजी क्षेत्र के हैं। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुलने से प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 3 हज़ार से अधिक हो जाएंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा रोडवेज की बसों में ई-टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रपति को पहली टिकट के रूप में नेशनल ई-मोबिलिटी कार्ड की प्रतिकृति भेंट की गई।      
भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। प्रारंभिक चरण में 6 डिपो, अर्थात् चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा में ई-टिकटिंग प्रणाली लागू होगी। इसी तरह हरियाणा रोडवेज के शेष 18 डिपो में जनवरी 2023 के अंत तक इस परियोजना को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।
इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य राजस्व लीकेज को बंद करना है। साथ ही ओपन लूप टिकटिंग के उपयोग को बढ़ावा देना, जिसे बाद में पूरे भारत में यात्रा के अन्य तरीकों के लिये भी उपयोग किया जा सकता है।
इसके अलावा, छूट पाने वालों की पहचान, फर्ज़ी पास को खत्म करना, रियायत पाने वाले यात्रियों के लिये कागज़ी बचत, कॉमन मोबिलिटी कार्ड के उपयोग के माध्यम से यात्रियों के लिये बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना, यात्रियों की संख्या के अनुरूप रूट राशनलाइज़ेशन तथा बसों, सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है।