पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना | 16 Aug 2025
चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की एक टीम ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-श्री) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिये जैसलमेर के विभिन्न स्कूलों का दौरा किया।
- टीम का उद्देश्य PM-श्री योजना के ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन का आकलन करना, हितधारकों और लाभार्थियों के साथ जुड़ना, अच्छे तरीकों की पहचान करना, क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करना और योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये साक्ष्य-आधारित दस्तावेज़ीकरण के लिये इनपुट एकत्र करना था।
मुख्य बिंदु
पीएम श्री योजना के बारे में:
- शुरुआत: 7 सितंबर, 2022 (केंद्र प्रायोजित योजना)।
- योजना की अवधि: वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक।
- कवरेज: केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों का विकास।
- उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना और आसपास के संस्थानों को सलाह देते हुए मॉडल स्कूल के रूप में कार्य करना।
- वित्तपोषण पैटर्न:
- केंद्र और विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) के बीच 60:40 का अनुपात।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिये 90:10।
- विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100%।
- PM-श्री स्कूलों की मुख्य विशेषताएँ:
- संचार, सहयोग और आलोचनात्मक सोच सहित समग्र छात्र विकास पर ध्यान।
- अनुभवात्मक, पूछताछ-आधारित और शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण विधियाँ।
प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कला कक्ष और हरित पहल (जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण) जैसी आधुनिक सुविधाएँ। - स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, एकीकृत विज्ञान लैब और अटल टिंकरिंग लैब जैसी सर्वोत्तम सुविधाएँ।
- वास्तविक जीवन के शिक्षण परिणामों को प्राथमिकता देने वाला योग्यता-आधारित मूल्यांकन।