PM-जनमन | 15 Jan 2024
चर्चा में क्यों ?
हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किये गए पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री-जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना) PVTG बस्तियों के समग्र विकास के लिये पैकेज के हिस्से के रूप में एक लाख विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) लाभार्थी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 540 करोड़ रुपए, पक्के घरों की फंडिंग की पहली किस्त के रूप में दिये जाएँगे।
मुख्य बिंदु:
- जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी में पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिये पीएम-जनमन (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करते हुए) लॉन्च किया गया था।
- लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम-जनमन, 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
- अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिये 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह विकास मिशन का हिस्सा है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2023 में केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी।
- इसका उद्देश्य पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, विद्युत, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें से 18 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।