मध्य प्रदेश की छात्र कल्याण पहल | 12 Sep 2025
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7,832 विद्यार्थियों को स्कूटर वितरित किये। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य योजना तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत छात्राओं के खातों में धनराशि हस्तांतरित की गई।
मुख्य बिंदु
- ई-स्कूटी योजना
- शुभारंभ: शैक्षणिक सत्र 2022-23 से परिचालन।
- पात्रता: वे छात्र जिन्होंने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 12 की परीक्षा में टॉप किया हो।
- यह योजना उन नियमित अभ्यर्थियों पर लागू होती है, जो स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य योजना (समग्र शिक्षा)
- हस्तांतरित राशि: 61 करोड़ रुपये
- लाभार्थी: सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 से 12 तक पढ़ने वाली 20,37,439 छात्राएँ।
- उद्देश्य: छात्राओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिये प्रतिवर्ष 300 रुपये प्रदान करना।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रकार (IV) योजना:
- हस्तांतरित राशि: 7 करोड़ रुपये
- लाभार्थी: 20,100 छात्राएँ।
- उद्देश्य: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप (IV) योजना के तहत छात्रावासों में रहने वाली लड़कियों को TLM (शैक्षणिक अधिगम सामग्री) और छात्रवृत्ति के लिये 3,400 रुपये प्रदान करना।
समग्र शिक्षा योजना
- इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
- यह स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जो प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक संपूर्ण शृंखला को कवर करती है।
- उद्देश्य: समावेशी, न्यायसंगत और वहनीय स्कूली शिक्षा प्रदान करना।
- इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) की तीन योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
- इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- वित्तपोषण अनुपात: अधिकांश राज्यों के लिये वित्तपोषण का अनुपात 60:40 है, लेकिन पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिये यह अनुपात 90:10 है तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिये यह अनुपात 100% केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना
- वर्ष 2004 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य दूरदराज़ और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
- यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBB) में क्रियान्वित की जाती है, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम तथा लैंगिक साक्षरता अंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।