भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश देगा 550 बिलियन डॉलर का योगदान | 08 Aug 2022

चर्चा में क्यों?

7 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिये मध्य प्रदेश द्वारा 550 बिलियन डॉलर का योगदान दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2020 में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप विकसित कर लिया गया था। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में 74 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है।
प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत पूंजीगत व्यय कर रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिये पूंजीगत व्यय हेतु 48 हज़ार 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरसों और ग्रीष्मकालीन मूंग के रकबे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गेहूँ और धान के स्थान पर कृषि विविधीकरण प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दाल, रागी, जौ, मोटे अनाज, कोदो-कुटकी, रामतिल, तिल, मसाले, औषधीय फसलें, फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इस योजना में आईटीसी, पतंजलि, देहात जैसी प्राइवेट कंपनियों से एक लाख 86 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि विविधीकरण में 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है।
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा देवारण्य योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें तीन वर्षों में 10 हज़ार हेक्टेयर भूमि में औषधीय पौधों का उत्पादन किया जाएगा। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 11 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिशन मोड में बाँस उत्पादन किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश में राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया गया है।
खेती में आधुनिक तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल बीमा पंजीयन को राज्य के लैंड रिकॉर्ड से जोड़ा गया है, जिससे ओवर और डुप्लीकेट इन्श्योरेंस को रोकने में सफलता मिली है। साथ ही, बीमा भुगतान में उपज आकलन के लिये सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के इन प्रभावी उपयोग से कृषि सेक्टर में लगभग 2500 करोड़ रुपए की बचत संभावित है।
किसानों और राजस्व अमले की सुविधा के लिये ई-गिरदावरी एप्लीकेशन लागू कर दिया गया है। किसानों को अपनी उपज का विक्रय अपने घर से उचित मूल्य पर करने के लिये ‘फार्म गेट ऐप’भी विकसित किया गया है। प्रदेश में कृषि यंत्रों में सब्सिडी का भुगतान ई-रूपी वाउचर से करने का निर्णय लिया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश बड़ी छलांग लगाकर देश में 5वें स्थान पर पहुँच गया है। प्रदेश में ‘एडाप्ट एन आँगनबाड़ी’अभियान से आँगनबाड़ियों के कायाकल्प में जनता को जोड़ने का सफल अभियान चलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में सत्र 2022-23 से एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई हिन्दी माध्यम में प्रारंभ की जा रही है। साथ ही, प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बी.टेक. कार्यक्रम और 6 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की हिन्दी में पढ़ाई की व्यवस्था कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुशासन की दिशा में की जा रही पहलों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में पहली बार प्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है, जिसके द्वारा विकासखंड से लेकर राज्य स्तर तक आँकड़ों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में 50 आकांक्षी विकासखंडों का निर्धारण कर उनके विकास का तंत्र विकसित किया गया है। प्रदेश में नई जल नीति और नई सहकारिता नीति का भी निर्माण किया जा रहा है।