केरल ने ज्वारीय बाढ़ को ‘राज्य-विशिष्ट आपदा’ घोषित किया | 21 Feb 2026

चर्चा में क्यों?

जलवायु-संवेदनशील नीति की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए, केरल सरकार ने हाल ही में 'ज्वारीय बाढ़' (उच्च ज्वार के दौरान समुद्र का स्थानीय इलाकों में प्रवेश) को 'राज्य-विशिष्ट आपदा' घोषित किया है।

मुख्य बिंदु: 

• ज्वारीय बाढ़: इसे 'सनी डे फ्लडिंग' या 'नुइसेंस फ्लडिंग' (Nuisance Flooding) के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होती है जब तूफान या भारी बारिश की अनुपस्थिति में भी उच्च ज्वार के दौरान समुद्र का स्तर स्थानीय सीमा से ऊपर बढ़ जाता है।
• केरल का संदर्भ: एर्नाकुलम (कोच्चि), अलाप्पुझा और त्रिशूर जैसे ज़िलों में, समुद्र का पानी बैकवाटर और जल-निकासी प्रणालियों के माध्यम से दिन में दो बार घरों तथा दुकानों में प्रवेश करता है, जिससे पुरानी (क्रोनिक) जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है।
• इसे ‘आपदा’ का दर्जा क्यों?: ऐतिहासिक रूप से, आपदा राहत केवल चक्रवात या भूस्खलन जैसी ‘आकस्मिक’ घटनाओं के लिये आरक्षित थी। केरल का यह बदलाव कई महत्त्वपूर्ण कारकों पर आधारित है:
  • बारंबारता और तीव्रता: जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि (SLR) के कारण उच्च ज्वार अब स्थानीय इलाकों में काफी अंदर तक पहुँच रहे हैं।
    • जो कभी एक मामूली असुविधा थी, वह अब जीवन और संपत्ति के लिये दैनिक खतरा बन गई है।
  • ‘धीमी गति’ का संकट: सुनामी के विपरीत, ज्वारीय बाढ़ एक धीमी गति से आने वाली आपदा है। समय के साथ, यह घरों की नींव को नष्ट कर देती है, फर्नीचर खराब कर देती है और कृषि भूमि को लवणीय (खारी) बना देती है।
  • नीतिगत कमी को दूर करना: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, मानक राहत कोष का उपयोग ‘नियमित’ ज्वारीय घटनाओं के लिये नहीं किया जा सकता था।
    • इसे 'राज्य-विशिष्ट' घोषित करके, सरकार अब घर की मरम्मत और आजीविका के नुकसान के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।
• आपदा प्रबंधन के लिये महत्त्व: यह परिभाषा को ‘आकस्मिक आघात’ से हटाकर ‘संचयी हानि’ की ओर ले जाता है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये 'सेंडाई फ्रेमवर्क' के अनुरूप है।
  • तटीय भारत के लिये मिसाल: अन्य संवेदनशील राज्य (जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल) भी इसका अनुसरण कर सकते हैं क्योंकि समुद्र का बढ़ता स्तर पूरी 7,500 किमी लंबी भारतीय तटरेखा के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है।