झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, 2022 | 20 Oct 2022
चर्चा में क्यों?
19 अक्टूबर, 2022 को झारखंड में उद्योग विभाग ने झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (इवी) पॉलिसी, 2022 लागू करते हुए इसकी गजट अधिसूचना जारी की।
प्रमुख बिंदु
- झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (इवी) पॉलिसी, 2022 के तहत राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर अनुदान देने की घोषणा भी की है। इसके तहत राज्य में अब नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा तथा इवी स्कूटी या दोपहिया वाहन पर 10 हज़ार रुपए, ऑटो खरीदने पर 30 हज़ार और ई-बस खरीदने पर 20 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा।
- इवी पॉलिसी, 2022 के अंतर्गत रोड टैक्स में भी छूट का प्रावधान किया गया है। राज्य के अंदर ही उत्पादन करनेवाले उद्योगों से इवी के पहले 10 हज़ार खरीदार को 100 प्रतिशत, 10 से 15 हज़ार खरीदार को 75 प्रतिशत और इसके बाद को 25% की छूट दी जायेगी।
- राज्य सरकार ने बताया कि इस नीति को लागू करने का उद्देश्य झारखंड को इवी हब तथा पूर्वी भारत में झारखंड को इवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे पसंदीदा राज्य बनाना है।
- इस नीति के तहत झारखंड में 2027 तक एडवांस केमेस्ट्री सेल बैट्रीज के उत्पादन की योजना है, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में हर तीन किमी. पर अथवा हर 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग में हर 25 किमी. पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
- इवी चार्जिंग स्टेशन खोलने पर 50 से 60% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है तथा राज्य में इवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर दो करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- राज्य सरकार ने यह प्रावधान किया है कि राज्य सरकार के कर्मी यदि टू व्हीलर या फोर व्हीलर इवी खरीदते हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत इंट्रेस्ट सब्सिडी दी जाएगी और सरकारी कार्यालयों में भी कार्यालय इस्तेमाल के लिये इवी के ही इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है।