दुबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 5450 करोड़ रुपए के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन | 20 Oct 2023
चर्चा में क्यों?
17 अक्तूबर, 2023 को दुबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पर्यटन, शिक्षा, इन्फ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े समूहों के साथ 5450 करोड़ रुपए के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन किये गए। प्रदेश सरकार की ओर से उद्योग सचिव विनय शंकर पांडेय ने एमओयू पर साइन किये।
प्रमुख बिंदु
- उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेतु दुबई में आयोजित रोड शो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
- मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दुबई में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 5450 करोड़ रुपए के इनवेस्टमेंट एमओयू साइन किये जा चुके हैं, जबकि कई अन्य उद्योग समूहों के साथ बैठक जारी है। मुख्यमंत्री ने सभी उद्योग घरानों को आगामी 8 एवं 9 दिसंबर में देहरादून में आयोजित होने वाली समिट हेतु निमंत्रण भी दिया।
- दुबई में अब तक सर बायोटेक एवं हयात इंडिया के साथ 2 हज़ार करोड़, कार्मिला न्यूट्रीशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ फार्मा प्रोडक्शन हेतु 950 करोड़, जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़, फ्लो कॉग्लोमिरेट समूह के साथ रियल एस्टेट, इन्फ्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु 500 करोड़, एक्सले ग्रुप के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हेतु 700 करोड़ रुपए एवं शरफ लॉजिस्टिक के साथ 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किये जा चुके हैं।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश अनुकूल सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंध पहले से और अधिक मज़बूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
- विदित हो कि उत्तराखंड में वैश्विक निवेश आकर्षित करने हेतु दिसंबर, 2023 में ‘उत्तराखंड ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 (डेस्टिनेशन उत्तराखंड)’ आयोजित की जा रही है।
- वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये अब तक 40 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू किया जा चुका है। लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में हुए रोड शो में निवेशकों के साथ निवेश पर करार किया गया है। राज्य सरकार ने इस सम्मेलन के लिये 2.50 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है।
- राज्य में औद्योगिक विद्युत दरें भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम है, राज्य में औद्योगिक सद्भाव एवं उत्कृष्ट कानून व्यवस्था इसे और विशेष बनाते हैं। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बेहतर वातावरण प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियाँ, योजनाएँ एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में दो मेगा फूड पार्क एवं चार फूड क्लस्टर बनाए गए हैं, जो अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं।
- ईज आफ डूईंग बिज़नेस की दिशा में राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। उत्तराखंड अचीवर्स श्रेणी में है। श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में राज्य ने विशिष्ट पहल की है। इसी प्रकार निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी लगातार सुधार एवं सरलीकरण किया गया है।
