प्रदेश में रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को मिली सैद्धांतिक सहमति | 24 Sep 2021
चर्चा में क्यों?
23 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को राज्य में लागू करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से भारत सरकार के विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा ली गई बैठक में शामिल होते हुए यह सहमति दी।
- मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान योजना को सैद्धांतिक सहमति देते हुए अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिये अतिरिक्त समय-सीमा दिये जाने की मांग का समर्थन किया।
- इस बैठक में बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के ऊर्जा मंत्री और दमन-दीव के प्रशासक भी शामिल हुए।
- रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
- इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी 53 लाख 50 हज़ार उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की गई है।
- इस योजना की अनुमानित लागत 9600 करोड़ रुपए है, जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।