वित्त वर्ष 2023-24 के बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री की प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक | 11 Mar 2023

चर्चा में क्यों?

9 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिये रूपरेखा तय करने हेतु चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि 1 अप्रैल, 2023 से ही नई योजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करें, ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिल सके।

प्रमुख बिंदु

बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अपशिष्ट जल को शुद्ध करके उसे पुन: उपयोग में लाना महत्त्वपूर्ण परियोजना है, इसलिये ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। पावर प्लांट में भी ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये प्लान बनाएँ।
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 100 किलोमीटर सीवर पाईपलाईन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इसी वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिये प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में हरियाणा देशभर में अग्रणी राज्य है। इसके अलावा इस वर्ष 70 हज़ार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में बताया गया कि म्हारा गाँव-जगमग गाँव योजना के तहत 5694 गाँवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शेष गाँवों को भी जल्द इस योजना के तहत लाया जाएगा। यमुनानगर ज़िले में 800 मेगावॉट पावर प्लांट की प्रारंभिक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष में कार्य आरंभ हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आमजन को सुरक्षित, आरामदेय व किफायती परिवहन सेवाएँ मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या को बढ़ाकर 5300 किया गया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50 प्रतिशत छूट के लिये आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसे 1 अप्रैल से लागू करना सुनिश्चित करें।
अधिकारियों ने बताया कि ई-टिकटिंग प्रणाली सभी ज़िलों में लागू की जा चुकी है। इसके अलावा, 6 बस पोर्ट स्थापित करने का कार्य तेज़ी से चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन खालों को बने 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनका डाटा एकत्र कर, उनके रखरखाव व मरम्मत के लिये एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिये विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए।
उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम से पहले भू-जल रिचार्जिंग के लिये रिचार्जिंग बोरवेल बनाना सुनिश्चित किया जाए। सरकार ने इस वर्ष के लिये लगभग 2 हज़ार रिचार्जिंग बोरवेल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।