राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय | 11 May 2022

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिये नियमों में आवश्यक संशोधन को मंज़ूरी समेत एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये समान पात्रता परीक्षा आयोजित कराने जैसे कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

बैठक में 1 जनवरी, 2004 और इसके पश्चात् नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
इससे 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।
31 मार्च, 2022 से पूर्व जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी उक्त नियमानुसार पेंशनरी परिलाभ अप्रैल, 2022 से देय होंगे।
प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किये जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे- ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि) के स्थान पर अब समान पात्रता परीक्षा (CTET) आयोजित होगी। इसके लिये राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 बनाया जाएगा।
बजट 2022-23 की घोषणा के अनुरूप राजस्थान के निवासी पैरालंपिक पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नि:शुल्क 25 बीघा भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया है।
जैसलमेर ज़िले में 6,000 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि को 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिये राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं अडानी समूह के मध्य करार से स्थापित संयुक्त उपक्रम अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को कीमतन भूमि आवंटन पर निर्णय किया गया है।
इसके अलावा जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ में कुल रकबा 290.62 हैक्टेयर राजकीय भूमि को ईडन रिन्यूएबल पैसी प्राइवेट लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय किया है। इस निर्णय से 150 मेगावॉट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हो सकेगी।