उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में विकसित होंगी हाईटेक नर्सरी | 07 May 2022
चर्चा में क्यों?
7 मई, 2022 को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास के अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में दो-दो हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया।
प्रमुख बिंदु
- इन निर्देशों के तहत ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 100 दिनों के भीतर फल एवं चयनित सब्जिज़ों के पौधे उगाने के लिये 150 हाईटेक नर्सरी विकसित करेगा।
- प्रत्येक नर्सरी की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए होगी और एक नर्सरी हर साल लगभग 15 लाख पौधे पैदा करेगी।
- हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इज़रायली तकनीक के तहत हाईटेक नर्सरी विकसित की जाएगी।
- मनरेगा योजना के तहत विकसित हाईटेक नर्सरी का रखरखाव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से किया जाएगा।
- मनरेगा योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों/ग्राम संगठन/क्लस्टर स्तरीय महासंघ के सदस्यों की सामूहिक भूमि (विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार) पर नर्सरी विकसित की जाएगी।