सरकार ने दाल वितरण अभियान शुरू किया | 05 Jul 2025

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने अरहर और उड़द दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश सहित सात राज्यों में बीज वितरण अभियान शुरू किया है।

• इसका उद्देश्य आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता को कम करना तथा घरेलू उत्पादन के माध्यम से मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

• अभियान के बारे में :
  • उद्देश्य: अरहर और उड़द दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग।
  • कार्यान्वयन साझेदार: भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF)।
  • कवरेज: सात राज्यों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा के चुनिंदा ज़िलों में बीज वितरण।
  • चयन मानदंड: जिलों का चयन दो मुख्य मानदंडों के आधार पर किया गया है:
    • ये क्षेत्र वर्षा पर निर्भर हैं, जिससे ये दालों की खेती के लिये उपयुक्त हैं।
    • इनमें नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी ब्लॉक भी शामिल हैं।
• वित्तीय एवं नीतिगत सहायता:
  • सात राज्यों के चयनित ज़िलों में बीज वितरण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।
  • यदि बाज़ार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चला जाता है, तो सरकार अरहर और उड़द की 100% खरीद MSP पर सुनिश्चित करेगी।
• खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिये MSP:
  • अरहर (तुअर): 8,000 रुपए प्रति क्विंटल
  • उड़द: 7,800 रुपए प्रति क्विंटल
• हाल ही में आयात:
  • भारत विभिन्न देशों से लगभग एक दर्जन प्रकार की दालें आयात करता है।
  • वर्ष 2023-24 में दालों का आयात बढ़कर 47.38 लाख टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो वर्ष 2022-23 में आयातित 24.96 लाख टन से लगभग दोगुना है।
  • आयात में वृद्धि से दालों की घरेलू आपूर्ति और मूल्य स्थिरता पर दबाव बढ़ गया है।