पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि मार्च 2028 तक | 01 Apr 2026
चर्चा में क्यों?
भारत सरकार ने आवंटित धनराशि के धीमे उपयोग तथा इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना को मार्च 2028 तक विस्तारित कर दिया है।
मुख्य बिंदु
- विस्तार: केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दी है।
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (E-2W) के लिये सब्सिडी 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दी गई है, जबकि ई-रिक्शा तथा ई-कार्ट जैसे इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों के लिये प्रोत्साहन 31 मार्च, 2028 तक जारी रहेगा।
- कारण: सरकार के अनुसार चरणबद्ध कार्यान्वयन, उपलब्धि आधारित निधि निर्गम तथा EV सेगमेंट की बढ़ती तत्परता के कारण निधि का उपयोग अपेक्षाकृत धीमा रहा।
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य भारत में EV अपनाने में तेज़ी लाना तथा EV बुनियादी ढाँचे के विकास में सहयोग प्रदान करना है।
- आरंभ: भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में सतत एवं हरित परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिये पीएम ई-ड्राइव योजना प्रारंभ की गई थी।
- वित्तीय परिव्यय: इस योजना का कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़ है, जिसका उद्देश्य EV खरीद तथा बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- पात्र वाहन श्रेणियाँ: इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, ई-बसें, ई-ट्रक, ई-एंबुलेंस तथा EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
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