बिहार के हर पंचायत में लगेंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट | 24 May 2023
चर्चा में क्यों?
22 मई, 2023 को बिहार उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित ने बताया कि राज्य की सभी 8387 पंचायतों में ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’ के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। उद्योग विभाग ने ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।
प्रमुख बिंदु
- राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता देगी। उन्हें सब्सिडी से लेकर कर्ज तक की सुविधा मुहैया करायी जाएगी। इसके लिये ज़िला उद्योग केंद्र उद्यमियों का चयन और उनके प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन करेगा।
- इससे राज्य में कृषि आधारित उत्पादों का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बड़े पैमाने पर होगा, साथ ही, स्वरोज़गार से प्रेरित होकर बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देने वाला बनाया जा सकेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलने से आसपास के क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोका जा सकेगा।
- विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में पीएम-एफएमई के तहत नये रोज़गार शुरू करने के लिये ऋण हेतु आवेदन भी लिये जाएंगे, ताकि इच्छुक आवेदकों को आर्थिक सहायता बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराकर उन्हें नये उद्योग शुरू करने में सहायता की जा सके।
- साथ ही, मौजूदा इकाइयों को भी अपग्रेड करने के लिये अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति यूनिट के साथ पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत पर क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार उन सभी लोगों की आर्थिक सहायता करेगी, जो लोग खाद्य उद्योग में अपना कोई नया काम शुरू करना चाहेंगे।