सड़क सुरक्षा में एआई अपनाने वाला पहला राज्य | 31 Jul 2025
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा अनुमोदित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
- राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के लिये 'डाटा आधारित प्रशासनिक मॉडल' विकसित करने के लिये अपने बजट 2025-26 में 10 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
मुख्य बिंदु
- परियोजना के बारे में:
- पायलट परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ITI लिमिटेड द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म एमलॉजिका के सहयोग से नि:शुल्क क्रियान्वित किया जाएगा।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की इस परियोजना के लिये कोई वित्तीय देनदारी नहीं है।
- व्यापक AI एकीकरण:
- यह परियोजना दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करने और राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट का पता लगाने के लिये दुर्घटना रिपोर्ट, मौसम की स्थिति, वाहन विवरण, चालक रिकॉर्ड और सड़क बुनियादी ढाँचा का विश्लेषण करेगी।
- यह परियोजना डाटा संग्रह एवं पूर्वानुमानात्मक एआई मॉडल के निर्माण पर केंद्रित होगी, जिससे दुर्घटना प्रवृत्तियाँ एवं उच्च जोखिम क्षेत्र पहचाने जा सकें।
- रीयल-टाइम डैशबोर्ड:
- एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जो वाहनों की आवाजाही, उल्लंघन, आय विवरण एवं प्रवर्तन डाटा की रीयल-टाइम निगरानी करेगा।
- धोखाधड़ी का पता लगाना और ई-चालान निगरानी:
- यह प्रणाली स्वचालित रूप से धोखाधड़ी वाले आवेदनों को चिह्नित करेगी, वाहन के स्थानों को ट्रैक करेगी, मौके पर प्रवर्तन में सहायता करेगी और ई-चालान वसूली करेगी।
- लगभग 5 करोड़ वाहन और 3 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस धारक इस प्रणाली से जोड़े जाएंगे।
- AI का उपयोग अन्य परिवहन सेवाओं में भी किया जाएगा, जैसे, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट का फेसलेस निर्गमन, आवेदनों की स्वीकृति तथा दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग आदि।
- परियोजना की वैधता:
- मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पहल मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 तथा सभी सड़क सुरक्षा मानक प्रक्रियाओं (SOPs) के अंतर्गत पूर्णतः विधिसम्मत होनी चाहिये।