कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) 

• स्थापना: इसकी स्थापना वर्ष 1986 में संसद द्वारा पारित APEDA अधिनियम के अंतर्गत की गई।
• प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
• प्राधिकरण / उद्देश्य:
  • अनुसूचित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे चावल, माँस, फल, सब्जियाँ, डेयरी और जैविक उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
  • हितधारकों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और निर्यात सुविधा प्रदान करना।
  • भारत की अंतर्राष्ट्रीय कृषि-खाद्य प्रदर्शनी में भागीदारी के लिये केंद्रीय / नोडल संस्था के रूप में कार्य करना।

फोर्टिफाइड राइस मिशन (FRM)

• शुरुआत: केंद्रीय बजट 2021–22 के दौरान घोषित किया गया और इसे भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से लागू किया गया।
• कार्यान्वयन मंत्रालय: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
• उद्देश्य:
  • वर्ष 2026 तक सभी सरकारी खाद्य योजनाओं के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराना, जिनमें शामिल हैं:
    • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
    • एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)
    • प्रधानमंत्री पोषण (मिड-डे मील) योजना (PM POSHAN)
• सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12) की कमी के कारण उत्पन्न  प्रच्छन्न कुपोषण (hidden hunger) को दूर करना।