छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को मिला राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड | 20 Apr 2022
चर्चा में क्यों?
19 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय एलेट्स आत्म निर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ शासन की महत्त्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड (Elets Innovations Award) से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि में इनोवेशन केटेगरी में यह अवार्ड प्रदान किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- एलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक, सीईओ एवं एडिटर इन चीफ डॉ. रवि गुप्ता एवं टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव यू.पी. सिंह ने संयुक्त रूप से यह अवार्ड गोधन न्याय योजना के संयुक्त संचालक आर.एल. खरे को प्रदान किया।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिये ‘स्कॉच गोल्ड अवार्ड’ मिल चुका है। स्कॉच ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को 20 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में यह अवार्ड प्रदान किया गया था।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 20 जुलाई, 2020 को हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर की खरीद की जा रही है।
- इस योजना से पशुधन संरक्षण और फसल संवर्द्धन एवं पर्यावरण की सुरक्षा, छुट्टा पशुओं पर नियंत्रण, गोबर विक्रय से ग्रामीणों एवं पशुपालकों को आय, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद से महिला स्व सहायता समूहों को रोज़गार एवं आय का जरिया तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन मिला है। वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद के उपयोग से खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार और खेती की लागत में कमी आ रही है।
- इस योजना से डेयरी एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी है।