मुख्यमंत्री ने ई-ह्वीकल पॉलिसी को मंज़ूरी दी | 25 May 2022
चर्चा में क्यों?
24 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक ह्वीकल पॉलिसी (आरईवीपी) को मंज़ूरी दे दी। साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिये प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और एसजीएसटी पुनर्भरण के लिये 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक ह्वीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी।
- घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को एसजीएसटी का पुनर्भरण किये जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिये एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हज़ार रुपए प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हज़ार रुपए प्रति वाहन दिया जाएगा।
- प्रदेश में ई-ह्वीकल्स को मोटर ह्वीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। नई नीति में ई-ह्वीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है।
- इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीज़ल-पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।