मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के विभिन्न प्रस्तावों का किया अनुमोदन | 29 Aug 2023
चर्चा में क्यों?
28 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिये जाने की बजट घोषणा की क्रियान्विति में पर्यटन विभाग से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का प्रशासनिक अनुमोदन किया। इस अनुमोदन से पर्यटन इकाइयों का कार्य सुगम होगा।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति से पूर्व में स्वीकृत दस्तावेज़ों के साथ-साथ अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर भी पर्यटन इकाइयों के पक्ष में एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा।
- इसके तहत आरटीडीसी तथा आरएसएचसी की इकाइयों के कार्यकारी निदेशक की स्वघोषणा, राज्य सरकार के अधीन राजकीय संग्रहालय के लिये निदेशक पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग की स्वघोषणा किया जाना प्रस्तावित है।
- इनके अलावा केंद्र सरकार के अधीन राजकीय संग्रहालय से संबंधित मंत्रालय के राज्य में पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी की स्वघोषणा, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में होटल प्रयोजनार्थ आवंटित भूखंडों के संबंध में भू-आवंटन आदेश एवं ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग/ज़िला कलक्टर द्वारा भू-संपरिवर्तन आदेश के आधार पर भी एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाना प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार सभी इकाइयों से बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर (BRN) लिया जाना अनिवार्य किया जाएगा। वहीं, 10 या अधिक कमरों के होटल, बजट होटल एवं मोटल को भी पर्यटन इकाई के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
- साथ ही, वित्त विभाग द्वारा फरवरी, 2022 में जारी अधिसूचना, जिसमें पर्यटन प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित या उपयोग में ली जा रही भूमियों की बाज़ार दरों के संबंध में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय या पर्यटन विभाग से अनुमोदन का प्रावधान किया गया है।
- इसके अलावा, नया स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित कर RIPS-2022 के तहत ईसी का प्रावधान किया जाएगा।