मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’का किया शुभारंभ | 15 Apr 2023

चर्चा में क्यों?

13 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग में आयोजित ‘भरोसे का सम्मलेन’में विशिष्ट अतिथि प्रियंका गांधी की उपस्थिति में ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

इस योजना के तहत आदिवासी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामय आयोजन के लिये राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग के 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किश्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपए की अनुदान राशि जारी की।
इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष दो किश्तों में 10 हज़ार रुपए की राशि मिलेगी।
योजना का उद्देश्य:
- ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’के तहत अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जनजातियों के उत्सवों, त्यौहारों के मेला, मड़ई, जात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ती, हरेली आदि उत्सवों, त्यौहारों, संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की अनुदान राशि दो किश्तों में जारी की जाएगी।
- मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि का उद्देश्य आदिवासियों के तीज त्यौहारों की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना एवं इन त्यौहारों, उत्सवों को मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना है।
योजना का क्रियान्वयन: योजना की इकाई ग्राम (गाँव) होंगे। योजना के लिये नोडल एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत होंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिये ग्राम स्तरीय शासी निकाय एवं अनुभाग स्तरीय शासी निकाय का गठन किया जाएगा। निकाय का स्वरूप निम्नानुसार होगा-
ग्राम स्तरीय शासी निकाय में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच अध्यक्ष होंगे। गायता, पुजारी, सिरहा, गुनिया, बैगा सदस्य होंगे। ग्राम स्तरीय शासी निकाय में ग्राम के दो बुजुर्ग, दो महिला, ग्राम कोटवार, पटेल और ग्राम पंचायत के सचिव सदस्य होंगे।
जनपद स्तरीय शासी निकाय में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अध्यक्ष होंगे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत इसके सदस्य सचिव होंगे। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार इसके सदस्य होंगे।
- ग्राम में कौन-कौन से त्यौहारों में इस राशि का उपयोग किया जाना है इसका निर्धारण ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जनपद स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समन्वय हेतु जनपद स्तरीय शासी निकाय उत्तरदायी होगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों की परंपरा के संरक्षण के लिये ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’की घोषणा की थी।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिये 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति विकासखंड) में लागू होगी।