छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन | 17 Jan 2022
चर्चा में क्यों?
15 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने राज्य में आगामी पाँच वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोज़गार के अवसरों का सृजन करने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन के गठन का निर्णय लिया है।
प्रमुख बिंदु
- राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
- मिशन के अन्य सदस्य संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोज़गार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन होंगे।
- मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी., ट्रिपल आई.टी. आई.आई.एम., एन.आई.टी. जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोज़गार के नए अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा।
- राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी ज़िलों में रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अभिनव कार्यक्रम आरंभ किये गए हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोज़गार के स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
- छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोज़गार के नए अवसरों के सृजन की असीमित संभावनाएँ हैं।