हरियाणा राज्य में पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्डचेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ | 30 Sep 2022

चर्चा में क्यों?

29 सितंबर,2022 को बर्मिंघम (यूके) में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे. पी. दलाल की उपस्थिति में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा सरकार की ओर से बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्डचेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

ज्ञातव्य है कि कृषि मंत्री और अन्य अधिकारी 29 व 30 सितंबर को बर्मिंघम विश्वविद्यालय में चल रही कोल्ड चेन समिट में भाग लेने बर्मिंघम गए हैं तथा हरियाणा में स्थापित होने वाले उत्कृष्टता केंद्र से जुड़े वहाँ के संस्थानों का दौरा भी करेंगे।
मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि यह उत्कृष्टता केंद्र फसल तुड़ाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने, किसानों व अन्य हितधारकों का ज्ञानवर्धन करने, पर्यावरण व किसानों के अनुकूल तकनीकों के इस्तेमाल तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इसके फलस्वरूप राज्य में बागवानी की ओर विविधीकरण में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी।
कोल्डचेन समिट में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा ने वर्तमान में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 7 प्रतिशत क्षेत्र बागवानी फसलों के अंतर्गत है। राज्य में 393 बागवानी क्लस्टर, 13 एकीकृत पैकहाउस बनाए जा चुके हैं व 50 अन्य पैक हाउस निर्माणाधीन हैं। आने वाले पाँच सालों में 500 और एकीकृत पैक हाउस स्थापित किये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य ताजा फलों एवं सब्जियों की व्यवस्थित सप्लाई चेन व किसानों को सीधा कृषि बाज़ार से जोड़ने में एक अग्राणी राज्य होगा। राज्य में अब तक कृषि क्षेत्र की कंपनियों के साथ विभिन्न किसान समूह संगठनों द्वारा 59 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन को मज़बूत करने के लिये एकीकृत पैकहाउस स्थापित करने, प्री-शिपमेंट ट्रीटमेंट सुविधाएँ, जैसे- ई-रेडिऐशन, वाष्प हीट ट्रीटमेंट (वी.एच.टी), हॉट वाटर डिप ट्रीटमेंट (एच.डब्ल्यू.डी.टी) आदि सृजित करने की आवश्यकता है।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने स्वच्छ हरित ऊर्जा तथा कोल्ड चेन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिये एक अनुकूल प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात की, ताकि फसलों की तुड़ाई से लेकर खुदरा ब्रिकी तक होने वाले नुकसान को रोका जा सके।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाएँ चला रही है। हरियाणा ने एक नई पहल शुरू करते हुए बागवानी किसानों को जोखिममुक्त करने के लिये भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई है।
इसके अलावा, राज्य सरकार निरंतर बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिये फसल विविधीकरण को अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।