केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 735 पेयजल योजनाओं को मंज़ूरी दी | 13 Nov 2021

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के विंध्य और बुंदेलखंड जैसे- जल-दबाव वाले क्षेत्रों में पाइप से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिये 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

जल शक्ति मिशन के क्रियान्वयन की गति को तेज़ करने के लिये राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिये राज्य द्वारा प्रस्तुत 1,882 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
इन योजनाओं से 33 ज़िलों के 1,262 गाँवों की करीब 39 लाख की आबादी को कवर किया जाएगा। समिति द्वारा 735 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मंज़ूरी के तहत प्रदेश के 4.03 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन दिये जाएंगे।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल सेे पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिये राज्य को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया।
अब तक राज्य के 2.64 करोड़ में से 34 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल का पानी मिल रहा है। 2021-22 में राज्य ने 78 लाख से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।
राज्य सरकार अगले महीने से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों गाँवों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना शुरू करेगी। इसके लिये कई इलाकों में ट्रायल किये जा रहे हैं।
जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिये की जाने वाली योजनाओं पर विचार और अनुमोदन हेतु राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) के गठन का प्रावधान है।
SLSSC, भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM) के नॉमिनी के साथ जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं पर विचार करने के लिये एक राज्यस्तरीय समिति के रूप में कार्य करती है।