उत्तर प्रदेश में बृहद् ऋण मेले का शुभारंभ | 01 Jul 2022

चर्चा में क्यों?

30 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित समारोह में बृहद् ऋण मेले का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 9 हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों को दिये गए ऋण का प्रतीकात्मक चेक सौंपा।
सभी 75 जनपदों में आयोजित बृहद् ऋण मेले के इस कार्यक्रम के अंतर्गत ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’, ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’, ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’, ‘एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना’ आदि के 1 लाख 90 हजार लाभार्थी हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों को 16 हजार करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया गया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वर्ष 2022-23 की 2.95 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का विमोचन किया साथ ही कार्यक्रम के दौरान ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ के अंतर्गत 5 जनपदों-आगरा, अंबेडकरनगर, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थ नगर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया।
कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना से ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ के हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों को आधुनिक तकनीकी से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी और आय में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री के समक्ष कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल एवं अमेजॉन के वीपी पॉलिसी चेतन कृष्ण स्वामी के मध्य एक एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। इसके तहत अमेजॉन छोटी इकाइयों को अपने उत्पादों के निर्यात में सहायता करेगा। अमेजॉन छोटी इकाइयों को डिजिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिये अमेजॉन द्वारा कानपुर में एक डिजिटल केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह गुजरात राज्य के सूरत के बाद अमेजॉन द्वारा देश में स्थापित दूसरा केंद्र होगा।
ज्ञातव्य है कि कानपुर में अमेजॉन के डिजिटल केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से एमएसएमई हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों को देश-विदेश में अपने उत्पादों की मार्केटिंग में सहूलियत होगी।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के 35 जनपदों में सिडबी के सहयोग से स्वावलंबन केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। यह केंद्र नये उद्यमियों की हैंड होल्डिंग का कार्य करेंगे। भविष्य में प्रदेश के सभी जनपदों में यह केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बृहद् ऋण मेले का कार्यक्रम एमएसएमई विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना का हिस्सा है। एमएसएमई उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता से आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से आगे बढ़ेंगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही, बैंकों का सी.डी. रेशियो भी बढ़ेगा।
उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी, 2018 को ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ लागू की गई। वर्तमान में यह योजना उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का हब बनाकर नई पहचान दिला रही है। वर्ष 2016 में प्रदेश से लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का निर्यात होता था, जो अब बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इससे वर्तमान में प्रदेश की बेरोजगारी दर 3 प्रतिशत से कम है।
एमएसएमई मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक ऋण योजना 2020-21 के तहत 2 लाख 12 हजार 934 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। एमएसएमई क्षेत्र में 83,061 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 115 प्रतिशत है। वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के अंतर्गत 2.95 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है।