नगरीय निकाय: महिलाओं को 50% आरक्षण | 09 Sep 2021
चर्चा में क्यों?
8 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायतों की तरह ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिये सहमति दे दी।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह सहमति दी गई।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के संबंध में सभी राज्यों से अभिमत मांगा था।
- राज्यों की राय के बाद केंद्र सरकार इस संबंध में अंतिम पैसला लेगी।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में त्रि-स्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिये 50% आरक्षण लागू है, जबकि नगरीय निकाय क्षेत्रों में महिलाओं को अभी 33% ही आरक्षण दिया जा रहा है।