44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप: ADR | 02 Apr 2024

चर्चा में क्यों?

चुनाव अधिकार संस्था, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा विश्लेषण किये गए स्व-शपथ हलफनामों के अनुसार, 514 मौजूदा लोकसभा सांसदों में से 225 (44%) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं।

• रिपोर्ट से पता चला है कि आपराधिक आरोपों वाले मौजूदा सांसदों में से 29% गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप शामिल हैं।

मुख्य बिंदु:

• राज्यों के बीच आपराधिक मामलों के वितरण के संबंध में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश अपने 50% से अधिक सांसदों के साथ आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।
• गंभीर आपराधिक मामलों के लिये मानदंड:
  • वह अपराध जिसके लिये अधिकतम सज़ा 5 वर्ष या उससे अधिक है
  • यदि कोई अपराध गैर-ज़मानती है
  • यदि यह चुनावी अपराध है (उदाहरण के लिये: रिश्वतखोरी)
  • राजकोष को हानि से संबंधित अपराध
  • ऐसे अपराध जो हमला, हत्या, अपहरण या बलात्कार से संबंधित हैं
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 8) में वर्णित अपराध
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध
• संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत, सांसदों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने संसदीय कर्त्तव्यों का पालन कर सकें।
  • विशेषाधिकारों में से एक यह है कि किसी सांसद को किसी नागरिक मामले में सत्र या सदन समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।