पीआरएस कैप्सूल्स

अप्रैल 2019 | 17 May 2019 | विविध

PRS की प्रमुख विशेषताएँ

वित्त

रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पर RBI का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क

RBI ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पर लोगों से फीडबैक लेने के लिये एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया। RBI ने वर्ष 2016 में एक इंटर रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप बनाया था ताकि वित्तीय तकनीकी क्षेत्र के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा की जा सके। उस ग्रुप ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के फ्रेमवर्क का सुझाव दिया था।

(i) वह अधिकतम सात वर्ष पहले पंजीकृत हुई हो।

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में उसका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

(iii) वह उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं में नए प्रयोग, विकास या सुधार के लिये कार्य कर रही हो।

गैर-निवासियों का मुनाफा निर्धारित करने पर CBDT की रिपोर्ट

केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड (CBDT) ने भारत में गैर-निवासियों के कराधान के लिये मुनाफा निर्धारित करने से संबंधित एक रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। गैर- निवासियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारत में एक वर्ष में 182 से कम दिनों तक रहने वाले व्यक्ति।

(ii) कंपनी एक्ट, 1956 में पंजीकृत न होने वाली कंपनियाँ या ऐसी कंपनियाँ जिनका मुख्य और व्यावसायिक फैसले लेने वाला मैनेजमेंट भारत से बाहर स्थित है।

(iii) ऐसी फर्म्स या संस्थाएँ जिनका मैनेजमेंट पूरी तरह भारत से बाहर स्थित है।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, गैर निवासियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारत में अपने कामकाज से प्राप्त या अर्जित होने वाली आय पर इनकम टैक्स चुकाएंगे। ऐसे कामकाज के लिये अलग से प्रबंधित एकाउंट्स या टर्नओवर के एक निश्चित प्रतिशत या एसेसिंग ऑफिसर के विवेक के आधार पर इस आय की गणना की जाती है।

CBDT ने गैर निवासियों के कामकाज में मुनाफे के निर्धारण के लिये एक कार्य-पद्धति की समीक्षा की। कमेटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को म्यूनिसिपल बॉण्ड में निवेश की अनुमति

फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) अब म्यूनिसिपल बॉण्ड में निवेश कर सकेंगे। यह स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में FPI निवेश हेतु निर्धारित सीमा के अधीन होगा।


आवासीय और शहरी मामले

राष्ट्रीय शहरी योजना फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट जारी

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी योजना फ्रेमवर्क (NUPF), 2018 का ड्राफ्ट जारी किया। NUPF को दो आधार पर तैयार किया गया है:

(i) शहरी योजना के 10 मुख्य फिलॉसोफिकल सिद्धांत

(ii) फिर इन सिद्धांतों को शहरी स्थान और प्रबंधन के 10 फंक्शनल एरियाज़ में लागू करना। यह फ्रेमवर्क निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में सुझाव देता है:


गृह मामले

मंत्रालय ने नियंत्रण रेखा के ज़रिये व्यापार को स्थगित किया

गृह मामलों के मंत्रालय ने 19 अप्रैल, 2019 से जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर होने वाले व्यापार को स्थगित करने के आदेश जारी किये।

अरुणाचल प्रदेश के चार थाना क्षेत्रों से अफस्पा हटाया गया

गृह मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के चार थाना क्षेत्रों से सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) एक्ट, 1958 (AFSPA) हटा लिया है। ये चार थाना क्षेत्र हैं:

(i) पश्चिम कामेंग ज़िले के बालेमू और भालुकपोंग

(ii) पूर्वी कामेंग ज़िले का सेइजोसा

(iii) पापुमपारे ज़िले का बालीजान।

अब यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश के तीन ज़िलों और राज्य के चार थाना क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में लागू है।