पीआरएस कैप्सूल्स

मई 2019 | 06 Jun 2019 | विविध

PRS की प्रमुख हाइलाइट्स

शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 का मसौदा जारी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे (Draft National Education Policy) हेतु गठित समिति (अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन) ने 31 मई, 2019 को अपनी रिपोर्ट जारी की। समिति का गठन जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। यह रिपोर्ट एक ऐसी शिक्षा नीति को प्रस्तावित करती है जो निम्नलिखित चुनौतियों से निपटने का प्रयास करती है-

(i) पहुँच (ii) समानता (iii) गुणवत्ता (iv) वहनीय (v) जवाबदेही, जिनका सामना मौजूदा शिक्षा प्रणाली कर रही है। समिति के मुख्य निष्कर्ष और सुझाव निम्नलिखित हैं:-

(i) शोध विश्वविद्यालय, जो शोध और शिक्षण दोनों पर ध्यान केंद्रित करें।

(ii) शिक्षण विश्वविद्यालय जो शिक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करें लेकिन महत्त्वपूर्ण शोध भी करे।

(iii) कॉलेज जो केवल अंडर–ग्रेजुएट शिक्षा दें।


श्रम और रोज़गार

व्यापारियों और दुकानदारों के लिये पेंशन योजना को मंज़ूरी

श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने व्यापारियों और दुकानदारों के लिये स्वैच्छिक न्यूनतम पेंशन योजना (Pension Scheme for Traders and Shopkeepers) को मंज़ूरी दी। योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) ने आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (Periodic Labour-force Survey Released) की पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर रोज़गार और बेरोज़गारी के विभिन्न पहलुओं से संबंधित वार्षिक अनुमान दिये गए हैं। रिपोर्ट में जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान 1,02,113 परिवारों से एकत्र किये गए आँकड़े हैं। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं–


कृषि

छोटे और सीमांत किसानों के लिये PM किसान पेंशन योजना को मंज़ूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने छोटे और सीमांत किसानों के लिये PM किसान पेंशन योजना (Pradhanmantri Kisan Pension Yojana for Small and Marginal Farmers) को मंज़ूरी दी।

सभी किसान परिवारों को शामिल करने के लिये PM किसान योजना का दायरा बढ़ाया गया

केंद्रीय कैबिनेट ने सभी किसान परिवारों को शामिल करने के लिये PM किसान (PM-KISAN) योजना का दायरा बढ़ाने की मंज़ूरी दी है, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।

(i) जिनके पास संस्थागत भूमि स्वामित्व है।

(ii) जिन परिवारों के एक या उससे अधिक सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं।

(iii) जिन परिवारों के एक या उससे अधिक सदस्य आयकर भरते हैं।

कैबिनेट ने पशुओं में बीमारियों को काबू करने के लिये कार्यक्रम को मंज़ूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने देश में पशुओं में होने वाली कुछ बीमारियों को काबू करने के लिये कार्यक्रम को मंज़ूरी दी।


वित्त

भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों पर RBI का विज़न डॉक्यूमेंट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ: विज़न 2019-2021’ (Payment and Settlement System in India: Vision 2019 - 2021) नामक डॉक्यूमेंट जारी किया।

(i) उपभोक्ताओं के अनुभवों को बढ़ाना

(ii) डिजिटल पेमेंट ऑपरेटरों और सेवा प्रदाताओं को सशक्त करना।

(iii) डिजिटल पेमेंट इको-सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Payment Eco-system and Infrastrecture) को संभव बनाना।

(iv) एक दूरदर्शी नियम तैयार करना।

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फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) रेगुलेशंस पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट

वर्किंग ग्रुप ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) रेगुलेशंस, 2014 पर अपने सुझाव सौंपे हैं। इन रेगुलेशंस की समीक्षा करने के लिये सेबी (SEBI) ने वर्किंग ग्रुप का गठन किया था।

वर्किंग ग्रुप के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं–


रक्षा

रक्षा उत्पादों के सेल्फ-सर्टिफिकेशन (Self-Certification) की योजना

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) और निजी वेंडरों द्वारा निर्मित रक्षा उत्पादों के सेल्फ-सर्टिफिकेशन की अनुमति के लिये एक योजना की शुरुआत की।

राष्ट्रीय रक्षा कोष के अंतर्गत स्कॉलरशिप योजना में परिवर्तन

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के अंतर्गत स्कॉलरशिप योजना (Scholarship Scheme under the National Defence Fund) में कुछ परिवर्तनों को मंज़ूरी दी।


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

डीज़ल में सम्मिश्रण के लिये बायोडीज़ल की बिक्री हेतु दिशा–निर्देश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने डीज़ल में सम्मिश्रण (Blending) के लिये बायोडीज़ल की बिक्री हेतु दिशा–निर्देशों को अधिसूचित किया है।

मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देश निम्नलिखित हैं-

आयात पर निर्भरता कम करने के लिये उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिये कार्ययोजना तैयार करने से जुड़े मुद्दों की जाँच करने; कर मामलों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (Goods And Services Tax-GST) से लाभ प्राप्त करने के तरीकों के संबंध में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।


सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में सीएसओ और एनएसएसओ के विलय को मंज़ूरी

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office-CSO) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office-NSSO) के विलय को मंज़ूरी दे दी है, जिसे अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office-NSO) कहा जाएगा।


ऊर्जा

ग्रिड के साथ पुराने सोलर ऑफ ग्रिड प्लांट्स के कनेक्शन को मंज़ूरी

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रिड के साथ पुराने सोलर ऑफ ग्रिड प्लांट्स को जोड़ने की मंज़ूरी दे दी है।